रेशन दुकानदारांची होणार पोलखोल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2018 05:01 PM2018-11-12T17:01:04+5:302018-11-12T17:05:00+5:30
खमताणे : दुकानांतील धान्याच्या काळ्या बाजाराला लगाम घालण्यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू केली आहे. मात्र त्यातही काही दुकानदारांनी सर्व्हरची मेख मारून हस्तलिखित आकड्यांचा गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे आता सरकारने यापुढेही जाऊन लाभार्थ्यांना दर किती धान्य मिळाले, याची माहिती देणारी वेबसाईट उपलब्ध केली आहे. दरम्यान संबंधित वेबसाईटचा मेसेज व्हाटसअॅप गृपवरून व्हायरल झाल्याने अनेक गावांत रेशन दुकानदारांची पोलखोल सुरू झाल्याने पाहायला मिळत आहे.
खमताणे : दुकानांतील धान्याच्या काळ्या बाजाराला लगाम घालण्यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू केली आहे. मात्र त्यातही काही दुकानदारांनी सर्व्हरची मेख मारून हस्तलिखित आकड्यांचा गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे आता सरकारने यापुढेही जाऊन लाभार्थ्यांना दर किती धान्य मिळाले, याची माहिती देणारी वेबसाईट उपलब्ध केली आहे. दरम्यान संबंधित वेबसाईटचा मेसेज व्हाटसअॅप गृपवरून व्हायरल झाल्याने अनेक गावांत रेशन दुकानदारांची पोलखोल सुरू झाल्याने पाहायला मिळत आहे.
आपल्या गावात आपण रेशन दुकानातून रेशन घेतो; परंतु रेशन दुकानदार आपल्याला पावती मात्र देत नाही. अनेकदा सर्व्हर डाऊन झाले म्हणून तो पावतीच्या मागच्या बाजूला पेनाने आकडे लिहून तसे धान्य वाटप करतो त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने लोकांना त्यांच्या पावत्या आॅनलाईन पाहता येण्यासाठी एक वेबसाईट चालु केली आहे. आपण ँ३३स्र://ेंँं१स्रङ्म२.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर जाऊन आपला दहा अंकी आर.सी.क्रमाक (जो रेशन घेताना बायोमेट्रिक साठी येतो किंवा आपल्या रेशनकार्डवरील असतो) तो क्रमांक यामध्ये टाकवा लागतो. त्यानंतर आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे, कोणी रेशन आणले त्याचे नाव त्याला किती गहू व तांदुळ दिले याची माहिती निदर्शनास येत नाही. याशिवाय आपल्या गावातील रेशन दुकानदारांने गावातील किती माल आणला आहे, हे देखील ही संकेतस्थळ दाखवते. या वेबसाईटवर प्रत्येक महिन्यात पावतीवरील धान्य यामध्ये तफावत आढळल्यास यासाठी तक्र ार देण्यासाठीही एक संकेतस्थळ तसेच ११८००-२२-४९५० व १९६७ या क्रमांकावर टोल फी सुविधा आहे.
@@ बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे आपल्या नावावर शासनाकडून कीती धान्य येते आणि आपल्याला कीती धान्य मिळते, हे आपल्या मोबाईलवर समजत असल्यामुळे धान्याचा होणार काळा बाजार कमी होणार असून, सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणार आहे.