नियोजन समिती बैठकीत अधिकाऱ्यांची पुन्हा परीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2020 11:53 PM2020-01-23T23:53:14+5:302020-01-24T00:42:39+5:30
नाशिक : गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकासकामांच्या बाबतीत शासकीय यंत्रणेचे ...
नाशिक : गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकासकामांच्या बाबतीत शासकीय यंत्रणेचे पितळ उघडे पाडल्यानंतर दहा दिवसांच्या कालावधीत यंत्रणेने काय काम केले याचा पुन्हा आढावा घेण्यात येणार असून, त्यासाठी मंगळवारी (दि. २८) पालकमंत्री भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीचा निरोप गुरुवारी सायंकाळी मिळताच शासकीय अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली असून, गेल्या दहा दिवसांत
खाते प्रमुखांनी काय कार्यवाही केली याची माहिती मागविण्यात आली आहे.
त्यानुसार येत्या मंगळवारी ही बैठक बोलाविण्यात आली असून, नियोजन अधिकाºयांनी आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण विभागाकडून माहिती मागविली आहे. त्यात त्यांनी खर्चाची तुलनात्मक माहिती मागविली असून, सन २०१४-१५ आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्यात किती खर्च झाला त्याची माहिती सादर करण्याबरोबरच, चालू वर्षी खर्च कमी होण्याची कारणे काय अशी विचारणा केली आहे. निधी खर्च व्हावा यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती विचारण्यात आली असून, गेल्या दहा दिवसांत केलेल्या कामांचा तुलनात्मक बदलाचा तक्ताही मागविण्यात आला आहे. कमी खर्च करणाºया विभागाच्या अधिकाºयांविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा तपशील, ३१ मार्चपर्यंत खर्च जलदगतीने व्हावा यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील अधिकाºयांकडून मागविण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचा निरोप मिळताच शासकीय अधिकाºयांची धावपळ उडाली असून, गेल्या दहा दिवसांत अधिकाºयांनी निधी खर्चाबाबत काय कार्यवाही केली याचा जाब विचारला जाणार असल्याने अनेकांना धडकी भरली आहे.
पालकमंत्र्यांकडून झाडाझडती
जिल्ह्णाच्या विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केलेली असतानाही त्यातील जेमतेमच रक्कम खर्च करण्यात आल्याची बाब पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आल्याने त्यांनी अधिकाºयांची झाडाझडती घेत चांगलेच सुनावले होते. जिल्हा नियोजन समितीबरोबरच जिल्हा परिषद, समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभागाने त्यांच्यासाठी केलेली तरतूद खर्च न केल्याने भुजबळ यांनी दहा दिवसांत कामकाजात सुधारणा करण्याची सूचना देऊन पुन्हा बैठक घेण्याचे जाहीर केले होते.