माजी सैनिकांना घरपट्टीत सवलत देण्याची तयारी

शहरातील माजी सैनिकांना घरपट्टी माफ करण्याच्या विषयावरून महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, शहरात वास्तव्यास असलेल्या माजी सैनिकांची पडताळणी घरपट्टी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.

नाशिक : शहरातील माजी सैनिकांना घरपट्टी माफ करण्याच्या विषयावरून महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, शहरात वास्तव्यास असलेल्या माजी सैनिकांची पडताळणी घरपट्टी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सवलतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे घरगुती कचऱ्यातून सेंद्रिय खत तयार करणाºया करदात्यांना सवलत देण्याऐवजी त्यांना पुण्याच्या धर्तीवर कंपोस्ट किट सवलतीच्या दरात देण्याचा विचार सुरू आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरात वास्तव्यास असलेल्या सर्वांकडूनच मिळकत कर म्हणजेच घरपट्टी घेतली जाते. मात्र, त्यात माजी सैनिकांनी देशासाठी सेवा केलेली असल्याने त्यांना घरपट्टी माफ करावी, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार महासभेत ठरावदेखील झाला आहे, परंतु त्यावर अद्याप निर्णय मात्र प्रशासनाकडून झालेला नाही. बुधवारी (दि.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजनिधी संकलनाच्या कार्यक्रमात यासंदर्भात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ठोस घोषणा करावी, अशी माजी सैनिकांची अपेक्षा होती. मात्र आयुक्तांनी छाननीअंती याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिकेने यापूर्वी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या कालावधीत पहिल्या तीन महिन्यांत आणि तीही आॅनलाइन सवलत जाहीर केल्यानंतर त्याचा करदात्यांना लाभ झाला. मात्र महापालिकेला लाखो रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका माजी सैनिकांची संख्या पडताळून व्यवहार्य निर्णय घेणार असल्याचे कळते. दरम्यान, घरगुती कचºयाचे घरीच कंपोस्ट खतात रूपांतर करणाºया करदात्यांना घरपट्टीत सवलत देण्याची तयारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली होती.
नव्या वर्षात घोषणा शक्य
महापालिकेला घरपट्टीत सवलत देण्याचा निर्णय एकाएकी आर्थिक वर्षाच्या मध्येच जाहीर करता येत नाही. आर्थिक वर्षाच्या अगोदरच याबाबत महासभा आणि स्थायी समितीच्या मंजुरीचे सोपस्कार पार पाडले जातात. त्यामुळे १ एप्रिलपासून माजी सैनिकांना घरपट्टीत सवलत अथवा माफीचा निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे. कंपोस्ट खताच्या किटबाबतदेखील नव्या आर्थिक वर्षापासूनच सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
‘लोकमत’शी बोलताना आयुक्त गमे यांनी सांगितले की, माजी सैनिकांची संख्या साडेनऊ हजार इतकी आहे. मात्र त्यात नाशिक शहरात कितीजण वास्तव्यास आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे माजी सैनिकांची पत्त्यासह यादी मागविण्यात आली असून, ही यादी मिळाल्यानंतर यातील नाशिकमधील करदात्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर सवलतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.