महापालिकेच्या अ‍ॅप्सवर मुकणेचे वास्तव

प्रश्नांची उत्तरे : आता स्थायी समितीच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक : केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानांतर्गत शहराला मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेसंबंधी उपस्थित झालेले विविध प्रश्न आणि त्याबाबतची उपस्थिती प्रशासनाने महापालिकेच्या अ‍ॅप्सवर मांडली असून, आजवर राबविलेल्या निविदाप्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. मुकणे पाणीयोजनेतील अडसर महासभेने दूर केल्यानंतर आता निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीवर ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रशासन आणि स्थायी समिती यांच्यात ताणलेले संबंध पाहता मुकणे पाणीयोजनेबाबत समिती काय भूमिका घेते याकडे आता लक्ष लागून राहणार आहे.
शनिवारी (दि.१७) झालेल्या महासभेत तब्बल २२ महिन्यांपासून रखडलेल्या मुकणे पाणीयोजनेला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. सेना-भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी मुकणे पाणीयोजनेबाबत उपस्थित केलेल्या विविध तांत्रिक मुद्यांमुळे प्रस्ताव रखडला होता. मात्र, सत्ताधारी मनसेसह राष्ट्रवादी, कॉँग्रेस, माकपा व अपक्षांनी केवळ वाढीव खर्चाच्या दायित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत योजनेचे समर्थन केले. महासभेने सदर निविदाप्रक्रियेला आणि वाढीव खर्चाला मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने या योजनेबाबत नागरिकांमध्येही काही संभ्रम राहू नये यासाठी पालिकेने विकसित केलेल्या स्मार्ट नाशिक अ‍ॅप्सवर आजवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रामुख्याने, इपीसी कंत्राट का काढले गेले, निविदाप्रक्रिया राबविण्याची मनपाला घाई का झाली, प्री क्वॉलिफिकेशन निकष ठेवून निविदा मागविण्याची गरज का भासली, पाइप स्पेसिफिकेशनमध्ये बदल का करण्यात आले, शंका उपस्थित होऊनही निविदाप्रक्रिया का सुरू ठेवली, तांत्रिक मूल्यांकनातील तफावत, निविदा बयाणा बॅँक गॅरंटी स्वरूपात घेणे आदि प्रश्नांचा उहापोह करण्यात आला आहे. प्रश्नांची उत्तरे देताना महापालिकेने संपूर्ण निविदाप्रक्रिया कशी पारदर्शकपणे आणि तांत्रिकदृष्ट्या कशी योग्य होती, याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, महासभेच्या मान्यतेनंतर आता मुकणेची निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीवर ठेवण्यात येणार असून, स्थायी समिती नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)