बैठकांचे स्वागत; परंतु समस्या मार्गी लागल्याचे दिसायला हवे !

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांनी प्रशासकीय आढावा बैठकांचा सपाटा लावला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत, त्याचा नियमित आढावा घेतला गेला तर अंमलबजावणी नीट होते. लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहोचते. त्यामुळे या आढावा बैठकांचे स्वागत करायला हवे. प्रशासन उत्तरदायी आहे, ही जाणीव या बैठकांमधून होत असते. मात्र या बैठका केवळ औपचारिकता ठरू नये. चर्चा झाल्यानंतर कालबद्ध आराखडा तयार व्हायला हवा. नमामि गोदा, मेट्रो प्रकल्प, आयटी हब, लॉजिस्टिक पार्क या केंद्र सरकारशी निगडित प्रकल्प कधी मंजूर होणार? काय अडचणी आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. नाफेडने केलेल्या कांदा खरेदी-विक्रीची आठवडाभरात चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आले होते. तीन आठवडे उलटून हा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. जिल्हा बँकेने थकबाकीदारांचे ट्रॅक्टर विक्री सुरू केली आहे. मात्र बँकेचे कर्मचारीच ते विकत घेत असल्याचा आरोप याच बैठकीत झाला होता, त्याची शहानिशा झाली का ?

ठळक मुद्देराष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्ती, विमानसेवा, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेविषयी संभ्रम दूर व्हावाजनरेट्यामुळे लोकप्रतिनिधी त्रस्तनाशिकच्या बाबतीतच का ?संभाजीराजेंच्या दमदार एन्ट्रीने अस्वस्थतानगरकरांमध्ये पारंपरिक लढत ?

मिलिंद कुलकर्णी

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांनी प्रशासकीय आढावा बैठकांचा सपाटा लावला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत, त्याचा नियमित आढावा घेतला गेला तर अंमलबजावणी नीट होते. लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहोचते. त्यामुळे या आढावा बैठकांचे स्वागत करायला हवे. प्रशासन उत्तरदायी आहे, ही जाणीव या बैठकांमधून होत असते. मात्र या बैठका केवळ औपचारिकता ठरू नये. चर्चा झाल्यानंतर कालबद्ध आराखडा तयार व्हायला हवा. नमामि गोदा, मेट्रो प्रकल्प, आयटी हब, लॉजिस्टिक पार्क या केंद्र सरकारशी निगडित प्रकल्प कधी मंजूर होणार? काय अडचणी आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. नाफेडने केलेल्या कांदा खरेदी-विक्रीची आठवडाभरात चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आले होते. तीन आठवडे उलटून हा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. जिल्हा बँकेने थकबाकीदारांचे ट्रॅक्टर विक्री सुरू केली आहे. मात्र बँकेचे कर्मचारीच ते विकत घेत असल्याचा आरोप याच बैठकीत झाला होता, त्याची शहानिशा झाली का ?

जनरेट्यामुळे लोकप्रतिनिधी त्रस्त
सत्तानाट्याच्या खेळात जनता भरडली जात आहे. रस्ते, पाणी, वीज असे दैनंदिन प्रश्न त्याला भेडसावत आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पालिकांवर प्रशासक राज असल्याने छोटे-मोठे प्रश्न घेऊन ते थेट खासदार-आमदारांकडे जात आहे. प्रशासनाकडून समाधान होत नसल्याने लोकप्रतिनिधी हाच एकमेव आधार उरला आहे. या जनरेट्याने लोकप्रतिनिधी त्रस्त झाले आहे. मालेगावात आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. आमदार हिरामण खोसकर यांनी उपोषणाचा इशारा दिला. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी टोलनाके बंद करण्याचा इशारा दिला. हे का घडते आहे, याचा विचार व्हायला हवा. उद्रेक वाढत राहणे हिताचे नाही.

नाशिकच्या बाबतीतच का ?
कोरोना काळातील दोन वर्षे उद्योग-व्यवसायांच्या दृष्टीने कठीण होते. आता सगळं पूर्वपदावर येत असताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले तर नाशिकच्या उद्योग-व्यवसायाच्या भरभराटीला ते उपयुक्त होतील. मात्र, घडते वेगळेच आहे. नवीन प्रकल्पांचे भिजत घोंगडे कायम असताना आहे त्या प्रकल्पांवर बालंट आले आहे. नाशिक-मुंबई व नाशिक-पुणे या दोन महामार्गांमुळे नाशिकचा सर्वांगीण विकास होत आहे. हा महामार्ग सुस्थितीत राहणे, अत्यावश्यक आहे. टोलनाके उभारून सरकार त्यासाठी कररुपाने पैसा गोळा करते. तरीही दर पावसाळ्यानंतर दुरुस्तीसाठी आंदोलनाचा मार्ग का पत्कारावा लागतो? नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेसाठी नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील २७ टक्के भूसंपादन झाले आहे. आता या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, म्हणजे हा विषय थंड बस्त्यात गेला, असे समजायचे काय? सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी चारपटऐवजी दुप्पट बाजारभाव देण्याचा नवा आदेश आला. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. उडान योजनेची मुदत संपल्यानंतरही अनेक शहरांमध्ये विमानसेवा सुरू आहे, याठिकाणीच का बंद आहे? नाशिकच्या बाबतीत हे का घडते आहे?

संभाजीराजेंच्या दमदार एन्ट्रीने अस्वस्थता
संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्वराज्य संघटनेच्या १०० शाखा अवघ्या तीन दिवसांत नाशिक जिल्ह्यात उभारल्या. कर्मभूमी कोल्हापूरनंतर नाशिकवर त्यांनी केंद्रित केलेले लक्ष आणि त्यांना मिळालेला प्रतिसाद राजकीय क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण करीत आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर राहणार असल्याचे सांगत असतानाच हे प्रश्न न सुटल्यास राजकीय पर्याय निवडणार असल्याचा गर्भित इशारादेखील त्यांनी दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीची चाचपणी ते करीत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. असे असेल तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. सत्तापालट झाला असला तरी सर्वसामान्यांच्या जीवनात फार काही फरक पडलेला नाही, त्यामुळे अस्वस्थता आहे. त्याचा संभाजीराजे स्वराज्यच्या माध्यमातून लाभ उठवू शकतात.

नगरकरांमध्ये पारंपरिक लढत ?
विधान परिषदेच्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. भाजपकडून प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. राजेंद्र विखे व क्रांतिवीर वसंतराव नाईक शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस हेमंत धात्रक यांची नावे केंद्रीय समितीकडे पाठविण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या डॉ. सुधीर तांबे यांच्याविरोधात भाजपकडून यंदा पुन्हा नवा चेहरा दिला जाणार आहे, हे निश्चित आहे. प्रा. ना. स. फरांदे यांच्या रूपाने भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघाला कॉंग्रेसने २००९ मध्ये पहिल्यांदा धडक दिली. फरांदे यांच्यानंतर प्रतापराव सोनवणे दोनदा या मतदारसंघातून विजयी झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत धुळे मतदारसंघातून भाजपतर्फे ते निवडून आल्याने पोटनिवडणूक झाली. हिरे, ॲड. नितीन ठाकरे व डॉ. सुधीर तांबे या तिरंगी लढतीत तांबे यांनी बाजी मारली. प्रा. सुहास फरांदे, डॉ. प्रशांत पाटील यांना भाजपने मैदानात उतरवून पाहिले; पण तांबे यांच्यापुढे ते टिकाव धरू शकले नाहीत. कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचे मेहुणे असलेल्या डॉ. तांबे यांनी १३ वर्षांमध्ये पाचही जिल्ह्यांत स्वत:चे स्थान निर्माण केले. त्यांना लढत देण्यासाठी आता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या बंधूंना भाजप रिंगणात उतरविण्याची शक्यता आहे.