इंग्रजी शिक्षकांच्याही रखडल्या मान्यता

नाशिक : राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद करण्यात आली असली तरी विशेष बाब म्हणून शाळांना गणित आणि इंग्रजी विषयांचे शिक्षक भरती करण्याला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र या शिक्षकांना अद्यापही मान्यता देण्यात आली नसल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ६०० शिक्षकांना वर्षभरापासून विनावेतन काम करावे लागत आहे.

ठळक मुद्देसोयीचे निर्णय : शिक्षकांचे प्रस्ताव अभिप्रायासाठी संचालकांच्या कार्यालयात पडून६०० शिक्षकांना वर्षभरापासून विनावेतन काम करावे लागत आहे.

नाशिक : राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद करण्यात आली असली तरी विशेष बाब म्हणून शाळांना गणित आणि इंग्रजी विषयांचे शिक्षक भरती करण्याला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र या शिक्षकांना अद्यापही मान्यता देण्यात आली नसल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ६०० शिक्षकांना वर्षभरापासून विनावेतन काम करावे लागत आहे.
शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणारे निर्णय आणि आदेश अल्पावधीत मागे घेण्याच्या किंवा रद्द करण्याच्या प्रकारामुळे शिक्षण विभागातील गोंधळ नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. राज्यातील विषयशिक्षकांच्या बाबतही नवा गोंधळ समोर आला असून, शासनाच्या आदेशाने भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांना आता मान्यता तसेच वेतनासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकभरतीला बंदी करण्यात आली आहे. २०१२ पासून शिक्षकांची भरतीच बंद असून, या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांना शासनाकडून मान्यता दिली जाणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षण संस्थांपुढे पेच निर्माण झाला असून, असे शिक्षक विनावेतन काम करीत आहेत.
दरम्यानच्या काळात इंग्रजी आणि गणित विषयांचे अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्याने या शिक्षकांच्या जागा रिक्त होत्या. या जागांवर इतर विषयशिक्षक शिकवू शकत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने शिक्षकभरतीवरील बंदी कायम ठेवून गणित आणि इंग्रजी विषयांच्या शिक्षकभरतीला विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षण संस्थांनी शाळांवर या विषयशिक्षकांची नियुक्ती करीत त्यांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविले आहेत. मात्र यातील सुमारे ९० टक्के शिक्षकांना अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यांच्या भरतीवर उपसंचालकांनी आक्षेप घेत कनिष्ठ शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता तपासण्यात निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत प्रकरणे संचालक कार्यालयाकडे अभिप्रायासाठी पाठवून दिली आहेत. अशा प्रकारची सुमारे ६०० प्रकरणे पुण्याच्या कार्यालयात पडून असून, यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने संबंधित विषयशिक्षक अजूनही वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भरतीची विशेष प्रक्रिया राबविताना संबंधित शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणाधिकाºयांनी आपल्या पद्धतीने नियमांचा अर्थ लावून भरती केल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. काही शिक्षकांना मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांना वेतनदेखील सुरू आहे. मात्र त्यांच्याही चौकशा करण्याची शिफारस उपसंचालकांनी केल्यामुळे त्यांच्यापुढेही प्रश्न निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने इंग्रजी आणि गणित विषयांच्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याला परवानगी देण्यात आली होती; मात्र याच शिक्षकांच्या मान्यता रोखण्यात आल्याने आणि चौकशीदेखील लावण्यात आल्यामुळे या शिक्षकांची मानसिकताही बिघडली जाण्याची शक्यता आहे. विनावेतन काम करावे लागत असल्याने संबंधित शिक्षक वर्गावर किती मनापासून शिकवतील, असा प्रश्न पालकवर्गाने उपस्थित केला आहे. शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, त्यांना अद्यापही ठोस कोणतेच कारण सांगितले जात नसल्यामुळे नोकरी पूर्ण करावी की नाही, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे पडला आहे. समितीकडूनही दिरंगाईसंबंधित शिक्षकांच्या मान्यता तपासल्यानंतर त्यांच्या मान्यता थांबविण्यात आल्या असून, चौकशी तसेच वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांनी एक कृती समिती स्थापन केली होती. यामध्ये नाशिकमधीलच काही शिक्षक आणि संस्थाचालकांचा समावेश होता. या समितीला १४ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र या समितीने कोणतीही चौकशी तसेच कामकाज न केल्यामुळे गणित आणि इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांचा प्रश्न कायम आहे. संबंधित शिक्षक आता जिल्हा परिषद तसेच उपसंचालकांच्या कार्यालयात खेटा मारत असताना त्यांना कोणताही दिलासा मिळू शकलेला नाही, तर शिक्षण संस्थाचालकांनीदेखील शासनाकडे बोट दाखविल्यामुळे हे शिक्षक एकाकी पडले आहेत.