मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढल्यानंतरच भरती करावी

मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढल्यानंतरच सरकारने ७२ हजार पदांची मेगाभरती करावी, नवीन आरक्षणनीती अवलंबावी, बोगस प्रमाणपत्राद्वारे आदिवासी झालेल्यांची हकालपट्टी करावी, यूपीएससीतील बॅक डोअर एन्ट्री थांबवावी यांसह विविध विषयांवरील आठ ठराव संदीप फाउंडेशन येथे आयोजित महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमच्या राज्यस्तरीय चिंतन शिबिरात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष ई़ झेड़ खोब्रागडे यांनी रविवारी (दि़२९) शासकीय विश्रामगृहावरील पत्रकार परिषदेत दिली़

नाशिक : मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढल्यानंतरच सरकारने ७२ हजार पदांची मेगाभरती करावी, नवीन आरक्षणनीती अवलंबावी, बोगस प्रमाणपत्राद्वारे आदिवासी झालेल्यांची हकालपट्टी करावी, यूपीएससीतील बॅक डोअर एन्ट्री थांबवावी यांसह विविध विषयांवरील आठ ठराव संदीप फाउंडेशन येथे आयोजित महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमच्या राज्यस्तरीय चिंतन शिबिरात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष ई़ झेड़ खोब्रागडे यांनी रविवारी (दि़२९) शासकीय विश्रामगृहावरील पत्रकार परिषदेत दिली़  खोब्रागडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमतर्फे दोनदिवसीय राज्यस्तरीय चिंतन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते़ या शिबिरात महाराष्ट्राच्या २२ जिल्ह्यांतील केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतील व सेवानिवृत्त वर्ग एक व दोनच्या सुमारे दोनशे अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेऊन आपले विचार मांडले़ केंद्र व राज्य सरकार आपल्या साडेचार वर्षांतील कारकिर्दीचे सेलेबे्रशन करीत आहे, त्यांनी केलेल्या कामाची उपलब्धी आहेच मात्र ती कोणासाठी आहे हे पाहणेदेखील गरजेचे आहे़ सरकारने कमकुवत घटकांसाठी केलेले काम त्यांना जाणवले तरच लोकहितासाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हणता येईल़ मात्र, सरकारच्या कामगिरीचे तटस्थपणे मूल्यमापन केल्यास सरकार अन्याय-अत्याचाराचे सेलेब्रेशन कसे करू शकते, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सांगितले़  फोरमच्या माध्यमातून मागासवर्गीय अधिकाºयांना संविधानानुसार मिळालेले अधिकार, आरक्षण, बढत तसेच महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात लढा उभारला जाणार आहे़ मागास विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीदेखील मिळालेली नाही, तसेच सर्वप्रथम राज्यातील एक लाख ३० हजार पदांचा मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढावा व त्यानंतरच मेगा भरती करावी, असे म्हणत या भरतीला विरोध केला़ यावेळी सहसचिव डॉ. बबन जोगदंड, कोषाध्यक्ष विलास सुटे, विभागीय अध्यक्ष रामचंद्र जाधव आदी उपस्थित होते़
फोरममधील ठराव
मागासवर्गीय अधिकाºयांच्या आरक्षण, बढती, महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात लढा उभारणाऱ
 विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृहाच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविणार.
 सरकारने मागासवर्गीय समाजाच्या अनुशेषाची पदे अगोदर भरून मगच ७२ हजार जागा भराव्यात.
 एकूण ८५ टक्के लोकसंख्येला ५० टक्के आरक्षण आहे व उर्वरित १५ टक्के नागरिकांना ५० टक्के आरक्षण दिले जात आहे. शासनाने याचा विचार करूनच नवीन आरक्षण नीती अवलंबावी.
 आदिवासींच्या वनजमिनी ताब्यात द्याव्या. बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र सादर करणाºयांची हकालपट्टी करावी.
 ‘यूपीएससी’तील सहसचिव पदावरील ‘बॅक डोअर एन्ट्री’ थांबवावी.