राज्य शासनाचेच संदर्भ : तिढा वाढण्याची शक्यता लष्करी निर्बंध नसल्याच्या दाव्यावर आयुक्त ठाम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2017 01:16 AM2017-12-16T01:16:21+5:302017-12-16T01:17:50+5:30

लष्करी हद्दीभोवती बांधकामासाठी कोणतेही निर्बंध नसल्याने नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याच्या पत्रावर महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण ठाम आहेत.

The reference to the state government: The commissioner on the claim that there is no military restriction on the possibility of rising Tihar | राज्य शासनाचेच संदर्भ : तिढा वाढण्याची शक्यता लष्करी निर्बंध नसल्याच्या दाव्यावर आयुक्त ठाम

राज्य शासनाचेच संदर्भ : तिढा वाढण्याची शक्यता लष्करी निर्बंध नसल्याच्या दाव्यावर आयुक्त ठाम

Next
ठळक मुद्देविकासकांची कोंडी कायम न्यायालयीन लढाईचा मार्ग मोकळालष्कराकडे १५ प्रकरणे

नाशिक : लष्करी हद्दीभोवती बांधकामासाठी कोणतेही निर्बंध नसल्याने नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याच्या पत्रावर महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण ठाम आहेत. त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे निर्बंध असेल तर महापालिकेने पाठविलेल्या बांधकाम प्रकरणांना अद्याप कमांडंट परवानगी देत नसल्याने विकासकांची कोंडी कायम आहे, तर या विषयावर न्यायालयीन लढाईचा मार्ग मोकळा असून, आता तेथेच उभय यंत्रणांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे मत याचिकाकर्ता शिवाजी सहाणे यांनी व्यक्तकेले आहे.
लष्करी हद्दीच्या परिघात इमारत बांधकामांना निर्बंध घालणारे मार्गदर्शक परिपत्रक संरक्षण खात्याने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केले. त्याविषयी अनेक खासदारांनी हरकती घेतल्याने पुन्हा स्पष्टीकरण देणारे पत्रक २०१६ मध्ये निर्गमित केले. त्यात ज्या शहराची नावे दिली त्यात नाशिकचा समावेश नाही. तथापि, महापालिकेने मात्र लष्करी हद्दीपासून पाचशे मीटर अंतराच्या परिघातील सर्व परवानग्या थांबवल्या आहेत. लष्कराकडे १५ प्रकरणे ना हरकत दाखल्यासाठी पाठविण्यात आली.
ना हरकत दाखल्यासाठी पाठविली प्रकरणे
लष्करी निर्बंध असल्याच्या २०११ च्या परिपत्रकानंतर महापालिकेने येथील बांधकाम विकासाच्या परवानग्याच दिलेल्या नाहीत. एकूण पंधरा प्रकरणे संबंधित अधिकाºयांकडे ना हरकत दाखल्यासाठी पाठविण्यात आलेली आहेत. त्यानुसार हरकतही घेण्यात येत नाही आणि ना हरकत दाखलाही दिला जात नाही.
दोन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव
लष्कर अधिकारी आणि महापालिका यांच्या पत्रापत्रीत विकासकांची अडचण झाली आहे. येथील विकासक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, आता न्यायालयातच दोन्ही यंत्रणांनी बाजू मांडावी आणि स्पष्टीकरण द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. दोन यंत्रणांच्या समन्वयाअभावी नागरिकांना अकारण अडवणे योग्य नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Web Title: The reference to the state government: The commissioner on the claim that there is no military restriction on the possibility of rising Tihar

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.