विकतचे प्लॅस्टिक मनपाला फुकटात देण्यास नकार

राज्य शासनाने प्लॅस्टिक बंदी केल्यानंतर वितरकांना आपल्याकडील साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. त्यानुसार महापालिकेनेदेखील प्लॅस्टिक संकलित करण्यासाठी तीन केंद्रे सुरू केली. परंतु वितरकांनी लाखो रुपयांचा साठा महापालिकेचा फुकटात देण्याऐवजी गुजरात, मध्य प्रदेशसह अन्य राज्यांत विकला असून, बहुतांशी कंपन्यांनीच व्यापाऱ्यांकडून माल परत घेतल्याने त्यांचे नुकसान टळले आहे.

नाशिक : राज्य शासनाने प्लॅस्टिक बंदी केल्यानंतर वितरकांना आपल्याकडील साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. त्यानुसार महापालिकेनेदेखील प्लॅस्टिक संकलित करण्यासाठी तीन केंद्रे सुरू केली. परंतु वितरकांनी लाखो रुपयांचा साठा महापालिकेचा फुकटात देण्याऐवजी गुजरात, मध्य प्रदेशसह अन्य राज्यांत विकला असून, बहुतांशी कंपन्यांनीच व्यापाऱ्यांकडून माल परत घेतल्याने त्यांचे नुकसान टळले आहे.राज्य शासनाच्या पर्यावरण खात्याच्या वतीने गुढीपाडव्यापासून बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बाजारातील किरकोळ दुकानांमध्ये प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर बहुतांशी बंद झाला आहे, तर प्लॅस्टिकचा व्यापार करणाºयांना शासनाने आधी एक महिना आणि नंतर तीन महिने अशी प्लॅस्टिक अन्य राज्यांत पाठविणे, मूळ कंपनीला परत पाठविणे किंवा अन्य मार्गाने विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत दिली आहे. यादरम्यान, प्लॅस्टिक नष्ट करण्यासाठी महापालिकेने शहरात तीन ठिकाणी कचरा संकलन केंद्र सुरू केले आहे. परंतु गेल्या दोन महिन्यांत त्यात फक्त तीस टन प्लॅस्टिकच संकलित झाले होते, सदरचे प्लॅस्टिक हे खत प्रकल्पावरील फर्नेश आॅईल निर्मितीच्या कामात वापरण्यात आले आहे. परंतु बहुतांशी व्यापाºयांनी प्लॅस्टिक खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याने ते महापालिकेचा फुकटात देण्याऐवजी अन्य राज्यांतील व्यापाºयांना विकले आहे. राज्य शासनाने प्लॅस्टिक साठ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेली मुदत येत्या २३ जून रोजी संपणार आहे, परंतु तत्पूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर शुक्रवारी (दि. २२) सुनावणी असून, त्याकडे आता व्यापाºयांचे लक्ष लागून आहे. बाजारात अद्यापही प्लॅस्टिकला पर्याय नाही, कापडी पिशव्या उपलब्ध नाही. किराणा दुकानदारांसह अन्य अनेक ठिकाणी ग्राहक प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची मागणी करतात, त्या न दिल्यास सामान घेत नाहीत, त्यामुळे व्यवसायाला मोठा फटका बसल्याचे व्यापारी संघटनेचे प्रफुल्ल संचेती यांनी सांगितले.
महापालिकेने वसूल केलेला दंड व केसेस
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मार्च महिन्यापासून प्लॅस्टिक वितरक आणि दुकानदार यांच्यावर व्यापक कारवाई केली आहे. पंचवटी विभागात १४ केसेस करण्यात आल्या असून ७६ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. नाशिकरोड विभागात २३ केसेस करण्यात आल्या असून १ लाख २० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. नाशिक पूर्वमध्ये २१ केसेस आणि ९७ हजार रुपयांचा दंड तर पश्चिम विभागात ७ केसेस आणि ३५ हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. सिडको विभागात ७ केसेस आणि ३५ हजार रुपये दंड तर सातपूर विभागात ७० हजार रुपये वसूल करण्यात आला असून, १४ केसेस करण्यात आल्या आहेत. पाच हजार रुपये प्रत्येकी अशाप्रकारचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला असून, आत्तापर्यंत ५ लाख १४ हजार ५०० रुपये असा दंड करण्यात आला आहे.
रविवारपासून नागरिकांवरही कारवाई
महापालिकेने मार्च महिन्यापासून आत्तापर्यंत व्यापारी आणि दुकानदारांवर कारवाई केली आहे. परंतु आता यापुढे २३ तारखेनंतर सामान्य नागरिकांवरदेखील कारवाई करण्यात येणार आहे.  प्लॅस्टिक कॅरिबॅगचा वापर करणारे नागरिक दिसल्यास त्यांच्यावरही प्रत्येकी पाच हजार रुपये याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.