दरवाढ फेटाळूनही करआकारणी सुरू

नाशिक : वार्षिक भाडेमूल्य वाढीमुळे शहरातील मिळकतींवर होणाऱ्या करवाढीवरून रणकंदन झाले असून, महासभेने दरवाढ फेटाळली जात असतानादेखील अंमलबजावणी मात्र सुरू झाली असल्याने खळबळ उडाली आहे. नव्या मिळकतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर त्यानुसार घरपट्टी आकारणीसाठी मिळकतधारकाने विनंती केल्यानंतर नव्या दराने घरपट्टी लागू होत असून, करवसुली विभागाच्या सूत्रांनीच ही माहिती दिली आहे.
आयुक्तांनी ३३ ते ८२ टक्के करवाढ करणारा प्रस्ताव महासभेवर मांडला होता. त्यानंतर महासभेने दुरुस्ती करून सरसकट म्हणजेच निवासी, बिगर निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी सरसकट १८ टक्के करवाढ मान्य केली.  परंतु त्यांनतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च रोजी नवीन वार्षिक भाडेमूल्य घोषित केले त्यानुसार पूर्वी पन्नास पैसे दर असलेल्या निवासी भागात गावठाण चाळीस पैशावरून एक रुपये ६० पैसे असे मूलभूत दर असून, कौलारू घर, पत्र्याचे शेड असे वेगवेगळे दर आहेत.  शहरात नव्याने आढळून आलेल्या सुमारे ५९ हजार मिळकती तसेच नव्याने बांधकाम होणाºया मिळकतींसाठी महापालिकेने करयोग्य मूल्य आकारणीत पाच ते सहापटीने वाढ केली. यापुढे बांधीव इमारतींबरोबरच आजूबाजूच्या मोकळ्या जमिनींवरही सदर मिळकतधारकांना घरपट्टी आकारली जाणार आहे. शहरात सद्य:स्थितीत चार लाख १२ हजार मिळकती आहेत. त्यातील १७ हजार मोकळ्या भूखंडांवर करआकारणी केली जाते. परंतु, ज्या मोकळ्या जमिनींवर अद्याप कर आकारणी झालेली नाही, त्यांना या नव्या कररचनेनुसार मिळकत कर भरावा लागणार होता.
करवाढीवरून महापालिकेत आणि बरीच भवती न भवती झाली. शहरात आंदोलने पेटल्याने भाजपाचे आमदार रस्त्यावर उतरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत हा विषय गेला त्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात करवाढीच्या विरोधात महासभा झाली. त्यावेळी १०५ नगरसेवकांनी विरोध करून करवाढ फेटाळली. त्यानंतर याच महिन्यात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी एका हॉटेलमध्ये बैठकही घेतली होती. मात्र त्यावर अद्याप अधिकृत तोडगा निघाला नसताना महापालिका आयुक्तांचे मार्च महिन्यातील वार्षिक करमूल्य सुधारणा आदेश मात्र कायम असल्याने पूर्णत्वाचा दाखला मिळणाºया मिळकतींना नवीन वार्षिक भाडेमूल्यानुसार घरपट्टी लागू होत आहे.
ती करआकारणी स्थगित
खुल्या भूखंडावरील करआकारणी करताना त्यातील दरवाढीवरून बराच
वाद झाला. आयुक्तांनी खुल्या जागेवरील कर आकारणीचे सर्वाधिकार आयुक्तांना असल्याचे समर्थन केले, परंतु मोकळ्या भूखंडावरील दर आकारणीत पन्नास टक्के दर कमी केल्याचे जाहीर केले होते. परंतु करवाढीवरून वाद सुरू झाल्याने त्यासंदर्भातील प्रत्यक्ष पाहणी आणि कर आकारणी अद्याप सुरू केलेली नाही. परंतु मिळकतींवर मात्र करआकारणी सुरू केली आहे.