जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीबाबत खल

नाशिक : लॉकडाऊनमुळे नाशिक जिल्ह्यातील पाचशेहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला असल्याने आता प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार असून, त्यासाठी महाविकास आघाडीने राजकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शनिवारी (दि.११) शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेऊन राजकीय खल केला. प्रशासक नियुक्तीसाठी आता ग्रामपातळीवरून नावे मागवण्यात येणार असून, अंतिम निवडीचे सर्वाधिकार पालकमंत्री भुजबळ यांना देण्यात आले आहेत.
कोरोना संसर्गामुळे राज्यातील बहुतांशी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडचणीत आल्या आहेत. नाशिकसह राज्यातील हजारो ग्रामंपचायतींच्या निवडणुकादेखील अशाच प्रकारे अडचणीत आल्यानंतर आता शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामंपचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि, याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. नाशिक जिल्ह्यात पाचशेहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्याने त्यावरदेखील प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शनिवारी झालेल्या बैठकीप्रसंगी (दि. ११) पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासह विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नितीन पवार, आमदार माणिकराव कोकाटे व जिल्हाध्यक्ष तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत ठोस कार्यपद्धती ठरवून दिली नसल्याने ग्रामपातळीवरून यासंदर्भात नावे मागवून ती तालुका अध्यक्षांकडे
द्यावीत. त्यांनी आपसात बसवून गावातील नावांची निश्चिती करावी, त्यांच्यात एकमत न झाल्यास महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमदार एकत्र बैठक घेतील. त्यातही एकमत न झाल्यास अखेरीस पालकमंत्री घेतील तो निर्णय मान्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने ग्रामपंचायतीवरील वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी कंबर कसली
आहे.
---------------------
भुजबळ यांना अंतिम अधिकार
साधारणत: ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन प्रशासक म्हणजे कारभारी नियुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी त्या गावात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्टÑवादी यांच्यापैकी कोणत्या पक्षाचे प्राबल्य आहे, त्याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळेच राजकीय मतभेद शक्य असल्यानेच अंतिम अधिकार पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना देण्यात आले आहेत.