वैधता प्रमाणपत्र देतांना संबंधित विभागाची मनमानी

देवळा : अर्जदाराने रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास इतर कागदपत्रांची किंवा पुराव्याची मागणी न करता संबंधित अर्जदाराने सादर केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा म्हणून सक्षम अधिकाऱ्याने अर्जदाराला प्रमाणपत्र निर्गमित करावे असा शासनाचा निर्णय असतांनाही संबंधित यंत्रणा त्याचे त्याचे पालन करत नसल्यामुळे अर्जदार त्रस्त झाले आहेत. शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाºया अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी अर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देदेवळा : शासन परीपत्रकांकडे दुर्लक्ष; अर्जदार झाले त्रस्त

देवळा : अर्जदाराने रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास इतर कागदपत्रांची किंवा पुराव्याची मागणी न करता संबंधित अर्जदाराने सादर केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा म्हणून सक्षम अधिकाऱ्याने अर्जदाराला प्रमाणपत्र निर्गमित करावे असा शासनाचा निर्णय असतांनाही संबंधित यंत्रणा त्याचे त्याचे पालन करत नसल्यामुळे अर्जदार त्रस्त झाले आहेत. शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाºया अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी अर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या अधिसुचनेनुसार राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्गासाठी त्यांना शासकीय सेवातील तसेच शिक्षणातील आरक्षित जागांचा लाभ मिळण्यासाठी जातीच्या दाखल्याबरोबर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. यामुळे शासनाकडे अनेक तक्र ारी येत होत्या. या प्रक्रि येत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वैधता प्रमाणपत्रे विलंबाने मिळण्यामुळे संबंधित विद्याथ्र्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन, त्यानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली.
या निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व अन्य संबंधितांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु ह्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे वारंवार परिपत्रके काढून सुचना देण्याची वेळ शासनावर आली आहे.
रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तिचे जात वैधता प्रमाणपत्र असतांनाही अर्जदाराला पुर्वीप्रमाणेच सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागत असून त्यासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे, यामुळे अर्जदार त्रस्त झाले आहेत. नुकतेच ६ मार्च २०१९ रोजी जात वैधता प्रमाणपत्र देतांना सुधारीत अधिसुचनेप्रमाणे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सुचना देणारे परिपत्रक शासनाने काढले आहे. परंतु उपयोग झालेला नाही.
वैधता प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होऊन बसले होते. १९५० ते १९६७ पूर्वीचे जातीचे पुरावे सादर करणे अवघड जात असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागून काल अपव्यय होत होता. त्यामुळे मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशात अडचणी येत. त्यांना शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलतही मिळणे कठीण होते.