महापालिका प्रशासन रेडीरेकनरवर ठाम

महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने दिल्यानंतर आता संबंधित संस्थांकडून रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के आकरणीवरून वाद सुरू असला तरी मुळात राज्य शासनानेच यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, तशी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने दिल्यानंतर आता संबंधित संस्थांकडून रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के आकरणीवरून वाद सुरू असला तरी मुळात राज्य शासनानेच यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, तशी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. त्याच्या आधारेच माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी २०१६ मध्ये आदेशदेखील जारी केले होते, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले असून, त्यामुळे मिळकतधारकांकडून रेडीरेकनर (जमिनीचे सरकारी बाजारमूल्य) आधार धरूनच भाडे आकारणीवर ठाम आहे.
महापालिकेच्या वतीने सध्या अभ्यासिका, वाचनालये सील करण्याची मोहीम सुरू असून, संबंधित संस्थांना त्या त्या क्षेत्रातील रेडीरेकनरच्या दराच्या अडीच टक्के रक्कम भाडे भरण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. माजी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी यापूर्वीच्या जनहित याचिकेत दोन वेळा उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यात अडीच टक्के भाडे आकारण्याची हमी दिली असल्याने त्यानुसारच कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासन सुरुवातीला सांगत होते; मात्र गेडाम यांच्या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रात अडीच टक्के दर आकारण्याचा कुठेही उल्लेख नाही असे स्पष्ट झाल्यानंतर मात्र प्रशासनाची अडचण झाली होती; मात्र आता प्रशासनाने शासनाचे आदेश तसेच त्या अनुषंगाने आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी यापूर्वीच निर्गमित केलेले आदेशच उपलब्ध करून दिले आहेत.
महापालिकेच्या वतीने काहीही स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी महापालिका आयुक्त म्हणजे महापालिका नव्हे तर महापालिका म्हणजे महासभा होय. या सभेने अगोदरच नियमावली तयार केली असून, ती जशी शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे तशीच ती माजी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेडाम यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख आहे. मग न्यायप्रविष्ट प्रकरण असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी उपस्थित केला आहे. तर सध्याचे मिळकतधारक गोंधळात पडले आहे. महापालिकेला अडीच टक्के भरायचे की दहा रुपये चौरस मीटरचे दर योग्य अथवा न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
काय आहे आयुक्तांचा आदेश ?
अभिषेक कृष्ण यांनी २९ डिसेंबर २०१६ रोजी काढलेल्या आदेश क्रमांक १८३ मध्ये यासंदर्भात विवेचन आहे. महापालिकेला एखादी बांधीव मिळकत किंवा खुली जागा संस्था, मंडळ व्यक्तींना देखभालीसाठी द्यायची ठरल्यास त्यात मनपाच्या प्रस्तावित नियमावलीतील भाग ७ नुसार जागा किंवा मिळकतीच्या क्षेत्रफळाच्या २.५० टक्के वार्षिक दराने पाच वर्षांचे कालावधीकरिता कराराने द्यावी, सदर जागेचा मिळकतीचा व्यावसायिक दराने वापर होत असल्याचे आढळल्यास व्यावसायिक दराने आकारणी करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले असून, या मिळकत वाटप धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता तसेच अटी, शर्तीबाबतचे निर्णय घेण्याकरिता समिती गठित करण्यात आली आहे. अतिरिक्त आयुक्त एक समितीचे अध्यक्ष असतील तर शहर अभियंता अथवा संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुुख्य लेखाधिकारी हे सदस्य असतील, तर मिळकत व्यवस्थापक सदस्य सचिव असतील. दर पंधरा दिवसांनी समितीने बैठक घेऊन मागणी अर्जाचा विचार करून निर्णय घेण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
काय आहे  शासन आदेश...
राज्य शासनाने २५ मे २०१८ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार नागरी संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या जमिनी भाडे तत्त्वावर देताना संबंधित जमिनीचा विकास करताना कार्यपद्धती विहित केली आहे. त्यानुसार भाडेपट्ट्याने जमिनी देताना, कायमस्वरूपी देताना आकारायची रक्कम कोणत्याही परिस्थतीत बाजारमूल्यापेक्षा कमी असता कामा नये असे नमूद केले आहे.
अडीच टक्के भरल्यास मिळकती त्वरित खुल्या करणार
महापालिकेने सील केलेल्या मिळकतींबाबत वेगळी भूमिका घेताना ज्या संस्था रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के रक्कम भरतील त्यांच्या मिळकती तत्काळ खुल्या करून दिल्या जातील, असे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या महासभेत अडीच टक्के दराऐवजी अर्धा टक्के दर निश्चित झाले तर पुढील भाड्यात उर्वरित रक्कम वळती करून घेण्यात येणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.