समाज कल्याण कर्मचाऱ्यांचे लेखणीबंद आंदोलन

मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात कंत्राटी पद्धतीने महिला गृहपालांची ११६ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिल्यानंतर शासनाच्या या निर्णयाविरोधात तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लेखणीबंद आंदोलन करण्यात आले.

नाशिक : मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात कंत्राटी पद्धतीने महिला गृहपालांची ११६ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिल्यानंतर शासनाच्या या निर्णयाविरोधात तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लेखणीबंद आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेच्या वतीने नाशिक-पुणे रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनच्या प्रवेशद्वारावर शासन निर्णयाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत राज्य कोषाध्यक्ष राजेंद्र कांबळे, नाशिक विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली लेखणीबंद आंदोलन करण्यात आले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव व समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांना समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेच्या वतीने निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात कंत्राटी पद्धतीने गृहपाल पदे भरणे अन्यायकारक असून कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारे आहे. तसेच सामाजिक न्याय विभागातील कर्मचाºयांच्या विनंती बदल्या रखडल्या असून पदोन्नती प्रलंबित आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही करावी असेही या संबंधीच्या निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेचे विभागीय सचिव सदानंद नागरे, संजय सैंदाणे, जिल्हाध्यक्ष संतोष पवार, भागवत पाटील, अजय गांगुर्डे, जयश्री राठोड, मनीषा गांगुर्डे यांसह सामाजिक न्याय भवन कार्यालयातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
मनमानी कारभाराचा निषेध
मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाकरिता तसेच विभागांतर्गत पूर्वीपासून सुरू असलेल्या व सद्यस्थितीत गृहपाल पदे रिक्त असलेल्या मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांकरिता कंत्राटीपद्धतीने गृहपाल या पदावर मे. ब्रिस्क फॅसिलिटीज प्रा. लि. या कंपनीमार्फत बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर बाब कर्मचाºयांच्या हक्कावर व भवितव्यावर गदा आणणारी आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या नियुक्त्या, पदोन्नत्या तसेच विभागाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्याकरिता अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सदर कंत्राटी पद्धतीच्या नियुक्तीला कर्मचारी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. तसेच आस्थापनाविषयक कामकाजात सध्याचे उपायुक्त (प्रशासन) हे मनमानी पद्धतीने काम करत असल्याचा आरोपही संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी केला असून त्यांच्या कारभारासंबंधी जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे समाज कल्याण कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीवर विपरीत परिणाम होऊन वसतिगृहातील मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होईल. राज्यभर शासनाच्या निर्णयाविरोधात निवडणूकविषयक कामकाज वगळता बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन सुरू असून शासनाने त्वरित हा निर्णय रद्द करून नव्याने शासन भरती करावी.
- राजेंद्र देवरे, राज्य कोषाध्यक्ष, समाज कल्याण कर्मचारी संघटना