मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची होणार प्रतिपूर्तीं

अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम २० मेपर्यंत देणार असल्याची हमी शासनाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय व्यवस्थापन संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांनी मंगळवारी (दि.१४) दिली.

ठळक मुद्देशासनाची हमी : तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा समावेश

नाशिक : अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम २० मेपर्यंत देणार असल्याची हमी शासनाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय व्यवस्थापन संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांनी मंगळवारी (दि.१४) दिली.
महाराष्ट्रातील २५० विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व २०५ तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांना याचा लाभ होणार असून, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग या तीनही विभागांकडून ही रक्कम संबंधित अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालये यांना प्राप्त होणार आहे. असोसिएशन आॅफ द मॅनेजमेंट अनएडेड इंजिनियरिंग कॉलेजतर्फे १५ डिसेंबर २०१७ रोजी व असोसिएशन आॅफ द मॅनेजमेंट आॅफ पॉलिटेक्निक्सतर्फे २५ जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात याविषयी याचिका दाखल केली होती. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ या वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा शुल्क प्रतिपूर्तीचा पहिला टप्पा ७ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत तर शुल्क प्रतिपूर्तीचा दुसरा हप्ता २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत संबंधित विभागाने द्यावा, असा शासन निर्णय १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेला आहे. मात्र अद्यापही महाविद्यालयांना पहिला हप्ता पूर्णपणे मिळालेला नाही. तर दुसऱ्या हप्त्याची बहुतांश रक्कम प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व डी. एस. नायडू यांच्या खंडपीठासमोर ३ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत महा डीबीटी वेबपोर्टलवर विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची व विनाअनुदानित तंत्रनिकेतनची प्रलंबित रक्कम ती २० मे २०१९ पर्यंत संबंधित शासनाच्या विभागांकडून अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांना देणार असल्याची माहिती शासनाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयासमोर दिली
आहे.
दरम्यान, कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या शासनाच्या संबंधित विभागाकडून महाविद्यालयांना कळविण्यात येणार असून, या त्रुटींची पूर्तता महाविद्यालयांना करावी लागणार आहे.