सिडको प्रशासनावर पुन्हा जप्तीची नामुष्की

सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी विकत घेत त्या जागेवर सर्वसामान्यासाठी एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली आहे. प्रशासनाने भुसंपादित केलेल्या जमिनी या अल्पदरात घेतल्या असल्याच्या कारणाने प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई रक्कम ही अत्यंत कमी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना यांचा वाढील मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतानाही प्रशासनाने ते दिले नसल्याने न्यायालयाने प्रशासनाविरुद्ध जप्तीचे आदेश दिले आहे. यामुळे सिडकोवर नुकसानभरपाई न केल्याच्या कारणावरून दुसऱ्यांदा जप्तीची नामुष्की ओढविली असून, येत्या दोन दिवसांतच जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा मोबदला न दिल्याने न्यायालयाचा दणका

सिडको : सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी विकत घेत त्या जागेवर सर्वसामान्यासाठी एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली आहे. प्रशासनाने भुसंपादित केलेल्या जमिनी या अल्पदरात घेतल्या असल्याच्या कारणाने प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई रक्कम ही अत्यंत कमी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना यांचा वाढील मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतानाही प्रशासनाने ते दिले नसल्याने न्यायालयाने प्रशासनाविरुद्ध जप्तीचे आदेश दिले आहे. यामुळे सिडकोवर नुकसानभरपाई न केल्याच्या कारणावरून दुसऱ्यांदा जप्तीची नामुष्की ओढविली असून, येत्या दोन दिवसांतच जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सिडको प्रशासनाने घर बांधणीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोरवाडी येथील शेतकºयांच्या जमिनी व प्लॉट गेल्या १९८२ साली शासनाकडून संपादित केल्या आहेत. त्याबाबत संपादनाचा निवाड हा सन १९८६ साली जाहीर करण्यात आला व अतिअल्प नुकसानभरपाई भूधारकांना मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात आला आहे. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई अत्यंत कमी असल्याकारणाने संबंधित ५९ भूधारकांनी नाशिक जिल्हा न्यायालयात वाढीव नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी दावे दाखल केले होते. जिल्हा न्यायालयाने सन १९९४ साली सदर ५९ दाव्यांचा निकाल देऊन भूधारकांच्या लाभात वाढीव दराने नुक सानभरपाई मंजूर केली. यांनतर १९९६ साली पुन्हा सर्व ५९ प्रकल्पग्रस्त अपिलात जाऊन जमिनीचा दर अजून वाढून मागितले.
याचा निकाल १९९७ साली भूधारकांच्या बाजूने लागला असून, त्यांना उच्च न्यायालयाने संपादित केलेला दर जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या दरापेक्षा दुप्पट मंजूर केला. यावर सिडको प्रशासनाने २००६ साली याचिका दाखल केली होती. परंतु त्याचा निकाल २०१७ साली भूधारकांच्या बाजूने लागला व सिडको प्रशासनाने मंजूर करण्यात आलेली रक्कम तत्काळ देण्याचे आदेश दिले आहे.
न्यायाालयाच्या आदेशानुसार ५९ भूधारकांना एकूण एक कोटी ६१ लाख रुपयाची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देऊनही त्यांनी रक्कम भरली नाही.
सिडको प्रशासनाने न्यायालयाचे आदेश देऊनही रक्कम न भरल्याने प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले आहेत.
भूधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात अ‍ॅड. अनिल जे. अहुजा यांनी काम पाहिले. ५९ भूधारकांमध्ये नाना महाले, लक्ष्मण जावभावे,उत्तमराव महाले, शेवंतीलाल शहा,अब्दुल काजी त्र्यंबक सोनवणे, गंगुबाई बदादे, पांडूरंग वरोडे व इतर शेतकºयांचा समावेश आहे.