धार्मिक स्थळांवरील स्थगिती ‘जैसे थे’

धार्मिक स्थळांवरील स्थगिती ‘जैसे थे’

नाशिक : महापालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधी सुरू केलेल्या कारवाईविरोधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होऊन न्यायालयाने दि. ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.  महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रस्त्यांवर अडथळा ठरणारी सन २००९ नंतरची ८५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त केली, तर उर्वरित ५७ अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध कारवाई प्रलंबित आहे. महापालिकेने सुरू केलेल्या या कारवाईविरोधी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप दातीर आणि भागवत आरोटे यांनी वेगवेगळ्या धार्मिक स्थळांबाबत चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या, तर कामटवाडे शिवारातील एका धार्मिक स्थळाबाबत एका संस्थेनेही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या वतीने सुमारे ३५ धार्मिक स्थळांबाबत याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकांवर एकत्रितरीत्या सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारीपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते व महापालिकेकडून मोकळ्या भूखंडांच्या मालकीहक्काबाबतची माहिती मागविली होती. सोमवारी पुन्हा न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे झाली.  याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. सुदीप नारगोलकर व अ‍ॅड. केतन जोशी यांनी यावेळी युक्तिवाद केला, तर महापालिकेने माहिती सादर करण्यासाठी वेळ मागवून घेतला. त्यानुसार, न्यायालयाने दि. ७ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवत तोपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.