रेमडेसिविर इंजेक्शनवरील शासन निर्बंध हटवले

कोरोना रूग्णांची घटलेली संख्या पाहता, या इंजेक्शनचा साठा व वाटपाबाबत असलेले शासकीय निर्बंध उठविण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता यापुढे औषधी दुकानातून पूर्वीच्याच खुल्या पद्धतीने त्याची खरेदी-विक्री केली जाणार आहे.

नाशिक : कोरोना रूग्णांची घटलेली संख्या पाहता, या इंजेक्शनचा साठा व वाटपाबाबत असलेले शासकीय निर्बंध उठविण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता यापुढे औषधी दुकानातून पूर्वीच्याच खुल्या पद्धतीने त्याची खरेदी-विक्री केली जाणार आहे.
मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणावर रूग्ण संख्या वाढीस लागली होती. कोरोनावर प्रभावी उपचारासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शन असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मत झाल्यामुळे प्रत्येक रुग्णांसाठी रेमडेसिविरचे चार ते सहा डोस देण्यात येत होते. त्यामुळे रूग्ण संख्येच्या तुलनेत रेमडेसिविर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने व त्यातच या इंजेक्शनची अचानक मागणी वाढल्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू झाला होता. 

रुग्णांचे नातेवाईक औषधी दुकानांसमोर दहा ते बारा तास रांगेत गर्दी करून उभे राहात असल्याचे चित्र सर्वत्र निर्माण झाले होते. तीन ते साडेतीन हजार रुपयांचे इंजेक्शन दहा ते बारा हजार रुपयात विक्री केली जात असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासनाने या इंजेक्शनची खरेदी, साठा व विक्री बाबतचे अधिकार त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन गैरप्रकाराला आळा घालण्याचा निर्णय घेतला व त्यादृष्टीने नियोजनही करण्यात आले होते. रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना दररोज उपलब्ध साठ्यानुसार इंजेक्शनचे वाटप केले गेले. दरम्यानच्या काळात कोरोना रुग्णांची संख्या घटली त्याचबरोबर रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या अति वापरामुळे त्याचे दुष्परिणामाच्या तक्रारी त्याचबरोबर सदर इंजेक्शनच्या उपयोगितेबाबत वैद्यकीय क्षेत्रातच भिन्न मतप्रवाह व्यक्त करण्यात आल्याने रेमडेसिविरच्या वापरावर आपोआपच मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात दिलेले इंजेक्शनचा साठा औषधी दुकानांमध्ये तसाच पडून राहिला. परिणामी सध्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरेसा साठा राज्यात उपलब्ध असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे म्हणणे असून, त्यामुळे त्याच्या वितरणावरील निर्बंध ठेवण्याची गरज नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत विभाग पोहोचला आहे. त्यामुळे रेमडेसिविरचा साठा व वितरणासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार आता रद्द करण्यात आले आहेत.