महावितरणच्या कारभाराचे कृषिमंत्र्यांसमोर वाभाडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2022 08:20 PM2022-02-27T20:20:10+5:302022-02-27T20:23:41+5:30
मालेगाव कॅम्प : मालेगावी वीज महावितरणच्या अनागोंदी व भ्रष्ट कारभाराच्या तक्रारी खुद्द वीज कर्मचारी संघटना व कर्मचाऱ्यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी महावितरणला थेट घरचा अहेर दिला असला तरी सदर खाते काँग्रेसकडे असल्याने सेनेचे मंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
मालेगाव कॅम्प : मालेगावी वीज महावितरणच्या अनागोंदी व भ्रष्ट कारभाराच्या तक्रारी खुद्द वीज कर्मचारी संघटना व कर्मचाऱ्यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी महावितरणला थेट घरचा अहेर दिला असला तरी सदर खाते काँग्रेसकडे असल्याने सेनेचे मंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
मालेगाव तालुक्यात शहरी वीज वितरण खाजगी कंपनीमार्फत होत आहे. याबाबत ग्राहक समाधानी नाही. यासाठी आंदोलने सुरू झाली आहेत, तर ग्रामीण भागातील वीज वितरण सेवा मालेगाव विभागातील महावितरणच्या माध्यमातून सुरू आहे. येथेही ग्राहकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत, तर यासह महावितरणच्या कर्मचारी, अधिकारी, संघटनेचे नेते, सदस्य यांच्यात बेबनाव सुरू आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खटके उडत असल्याने याबाबतीत संघटनांनी थेट कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे तक्रारींचा पाढा वाचला आहे. याबाबत दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे अधिकारी कामकाजात अनागोंदी व भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप केला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महावितरणच्या कामकाजाबाबत कर्मचारी, अधिकारी वर्ग व जनमानसात तीव्र नाराजीचा सूर आहे. निवेदनाच्या प्रती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह संबंधित वरिष्ठांना पाठवण्यात आल्या आहेत. यावर काय कारवाई होते, याकडे वीज कर्मचारी संघटनांसह शहरातील नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे. निवेदनात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक वर्क फेडरेशन, वीज क्षेत्र तांत्रिक युनियन, वीज कामगार महासंघ, इंटक संघटनेसह अन्य बारा संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
महावितरणकडून दुर्लक्ष
कर्मचाऱ्यांनी कामकाजात सुधारणा करण्यात यावी यासाठी महावितरणकडे आग्रह धरला होता; परंतु याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, तर याउलट सामान्य व चतुर्थश्रेणी कामगारांना वेठीस धरून बळीचा बकरा करून कारवाईचा फार्स केला जातो आहे. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण यावे व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.