नव्याने पारित कृषी कायदा रद्द करा

मालेगाव : दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी बांधव न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनास देशभरातून विविध सामाजिक संघटना पाठिंबा देत आहेत. येथील राष्ट्र सेवा दलातर्फे प्रधानमंत्री यांना अपर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्रीय कृषी कायदा रद्द करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.

निवेदनाद्वारे राष्ट्र सेवा दलाच्या वतीने सरकारकडे मागणी करण्यात आली की, केंद्र सरकारने पारित केलेला कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारा असून, केंद्र सरकारने केलेले तिन्ही शेतकरीविरोधी कायदे कुठल्याही अटींविना तत्काळ रद्द करावेत. सरसकट सर्व पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करावे. केंद्र व राज्य शासनाकडून शेतीक्षेत्रावर केला जाणारा खर्च दुप्पट करण्यात यावा. बियाणे-खतांवरील अनुदान वाढवावे. भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २००४ मध्ये स्वामीनाथन आयोगाची स्थापन केली. या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसी लागू कराव्यात. शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी पारित केलेले तीन अधिनियम तत्काळ रद्द करावेत.

या वेळी राज्य सचिव नचिकेत कोळपकर यांनी सेवा दलाची भूमिका मांडली. यावेळी राज्य सचिव नचिकेत कोळपकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष विलास वडगे, जिल्हा संघटक रविराज सोनार, तालुका कार्याध्यक्ष सुधीर साळुंके, तालुका संघटक सारंग पाठक, सोहेल डालरिया, प्रवीण वाणी, ॲड. वैदेही भगीरथ, राजीव वडगे, मोहम्मद शमसुद्दीन, मुस्लीम मोहरून, मोहम्मद जाबीर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.