मालेगाव मनपा आयुक्तांच्या विरोधात शासनाला रिपोर्ट

ठळक मुद्देवसुली प्रकरण : शासकीय कामात अडथळा, नियमांचे उल्लंघनमालेगाव महापालिकेकडे शासनाचे जवळपास बारा कोटी रूपये थकीत

नाशिक : पंधरा दिवसांपुर्वी कर वसुलीबाबत जिल्हाधिकाºयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शासनाची थकीत असलेली वसुली देण्याचे आश्वासन देवूनही त्याची पुर्तता न करता उलट महसुल विभागाकडील मालमत्ता कर वसुलीच्या निमित्ताने मालेगावचे तहसिल व प्रांत कार्यालय सील करणा-या महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात राज्य सरकारकडे अहवाल पाठविण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरूवात केली असून, त्यासाठीचे पुरावे व महत्वाची कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम बुधवारी दिवसभर करण्यात आले. शासनाच्याच अंगीकृत असलेल्या दोन्ही खात्यांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासुन जुंपलेल्या लढाईने मात्र जनतेचे चांगलेच करमणूक झाले आहे.
शासकीय जमिनींचे भाडेकरार व जमीनींच्या वाणिज्य वापराबाबत मालेगाव महापालिकेकडे शासनाचे जवळपास बारा कोटी रूपये थकीत असून, त्याच्या वसुलीसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रयत्न केले जात आहेत. महालेखाकारांनी केलेल्या लेखापरिक्षणातही ही बाब वेळोवेळी निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने रक्कम वसुलीसाठी १८ जानेवारी रोजी जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे बैठक होऊन या बैठकीत मालेगाव महापालिका आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी फेब्रुवारी अखेर पर्यंत एक कोटी रूपये भरण्याची तर गेल्या आठवड्यात ५० लाख रूपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु त्याची पुर्तता त्यांनी केली नाही, त्यामुळे मालेगावच्या तहसिलदार ज्योती देवरे यांनी दोन दिवसांपुर्वी वसुलीसाठी तगादा लावत मालेगाव महापालिकेचे दोन वाहने जप्त करत पालिकेचे बॅँक खातेही सिल केले. महसुल खात्याने केलेल्या या कारवाईमुळे महापालिकेनेही महसूल खात्याकडे थकीत असलेल्या मालमत्ता कराची माहिती गोळा केली व त्याच्या वसुलीसाठी काही दिवसांपुर्वीच तहसिल कार्यालयाला नोटीस बजावली होती. या नोटीसीची मुदत संपताच बुधवारी सकाळी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाºयांनी थेट मालेगाव तहसिलदार कार्यालय व प्रांत कार्यालय ‘सील’करण्याची कार्र्यवाही केली. एवढ्यावरच आयुक्त थांबले नाहीत तर त्यांनी जुन्या तहसिल कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या तालुका पोलीस ठाण्याच्या ‘लॉकअप’मधील कच्चे कैदी बाहेर काढण्याचे फर्मान सोडून त्यालाही सील ठोकण्याची तयारी चालविली. अवघ्या काही वेळात जलदगतीने घडलेल्या या घटनांमुळे महसूल खात्यातही धावपळ उडाली. जिल्हाधिकाºयांना याची माहिती देण्यात आल्यावर वेगाने चक्रे फिरली. महापालिकेच्या आयुक्तांच्या कार्यवाहीला अनुचित ठरवत महसूल खात्याने थेट पोलीस ठाणे गाठत शासकीय कामकाजात अडथळे आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.