विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा अहवाल शिक्षणमंत्र्यांना देणार : सुळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 14, 2017 01:07 AM2017-10-14T01:07:29+5:302017-10-14T01:07:29+5:30
युवकांना भेडसावणाºया समस्या जाणून घेऊन, युवकांच्या सूचनांवर आधारित युथ पॉलिसी ठरविण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीप्रश्नी आपण लवकरच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले.
नाशिक : युवकांना भेडसावणाºया समस्या जाणून घेऊन, युवकांच्या सूचनांवर आधारित युथ पॉलिसी ठरविण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीप्रश्नी आपण लवकरच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या अॅड. बाबूराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित ‘युवा संवाद यात्रा’ कार्यक्रमाप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी जि. प. सदस्य अमृता पवार, डॉ. भारती पवार, मविप्र संचालक नानासाहेब महाले, सचिन पिंगळे, प्राचार्य के. एस. होळकर उपस्थित होते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या शंकांचे समाधान केले. प्रत्येक महाविद्यालयात मुलींसाठी सॅनेटरी वेंडिंग मशीन बसविण्यासाठी गरज असल्याची विनंती विद्यार्थ्यांनी केली. तसेच भ्रष्टाचार, आरक्षण, क्रीडा धोरण, वाहतूक व्यवस्था, हमीभाव या विषयांवर विद्यार्थ्यांनी मुक्तपणे आपले विचार त्यांच्यासमोर मांडले. शिक्षण्याची इच्छा असणाºया गरजू विद्यार्थ्यांसाठी कमवा व शिका योजनेच्या धर्तीवर उपयुक्त अशी योजना राबविण्यासह आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी) योजनेचा उपयोग शिक्षणासाठी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. खासदारांना प्राप्त अधिकार वापरून गरजू विद्यार्थ्यांना केजी ते पीजीपर्यंत शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देणारे विधेयक तसेच आधार आश्रमातील निराधार युवक-युवती नोकरीला लागेपर्यंत त्यांचा खर्च शासनाने उचलावा, या आशयाचे विधेयक सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी प्रश्नोत्तरांमध्ये विद्यार्थी सेजल पाटील, कल्पेश धनगर, अक्षय पाटील, प्राची, नीलम, अक्षय जमधाडे, अभिजित सोमासे यांनी प्रश्न विचारले.
मविप्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी मांडलेले प्रश्नांचा एकत्रितरीत्या अहवाल बनविला जाणार आहे. त्याची पाहणी करून खासदार सुळे या खासदारांना असलेल्या अधिकारांतून शैक्षणिक पॉलिसी तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग करणार आहेत. अहवालाचे संपूर्ण क्रेडीट अभियांत्रिकी महाविद्यालयास परिणामी मविप्र संस्थेस प्राप्त होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.