माजी आयुक्तांवर शरसंधान

महापालिका महासभा : ‘एलईडी’ प्रकरणी महापौरांनी दिले सखोल चौकशीचे आदेश

 नाशिक : वादग्रस्त ठरलेल्या ‘एलईडी’ ठेकाप्रकरणी सदस्यांनी तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांच्यावर शरसंधान साधत त्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. केवळ निवृत्त उपअभियंताच नव्हे तर या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आयुक्तांपासून सर्वांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. सभागृहाचा कल लक्षात घेऊन यावेळी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले. दरम्यान, उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी काही धक्कादायक बाबींकडे लक्ष वेधल्याने ‘एलईडी’ प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शहरात अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून बीओटी तत्त्वावर एलईडी फिटिंग बसविण्याच्या कामात झालेल्या अनियमिततेबद्दल तत्कालीन उपअभियंता नारायण गोपाळराव आगरकर यांची विभागीय चौकशी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव बुधवारी महासभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी वादग्रस्त एलईडीबाबत सखोल चौकशीची मागणी लावून धरली. अपक्ष गटनेते संजय चव्हाण यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याची सूचना करतानाच तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांच्याकडून झालेल्या चुकीच्या कामकाजाबद्दलही आक्षेप नोंदविले. सदर प्रकरणाच्या करारनाम्याला मान्यता देणाऱ्या तत्कालीन स्थायी समितीलाही दोषी धरण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली. यावेळी दिनकर पाटील यांनी आपण स्थायीवर सदस्य असताना त्यावेळी विरोधाची भूमिका घेतली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी तांत्रिक अहवालाचा विचार न करता चुकीच्या पद्धतीने निविदाप्रक्रिया राबविली गेल्याचा आरोप केला. तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी भावनेच्या आहारी जाऊन काही लोकांवर पदांची खैरातही केल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयातही खंदारे यांनी स्वार्थापोटी चुकीची माहिती दिली. या प्रकरणात महापालिकेचे १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत बडगुजर यांनी चौकशी करायचीच तर ती आगरकरांबरोबरच आयुक्त, लेखापाल, लेखापरीक्षक या सर्वांची करा, अशी भूमिका घेतली. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण विवेचनात एलईडीप्रकरणी काही धक्कादायक बाबी सभागृहासमोर ठेवल्या. १३१ कोटी रुपयांचे निविदा मूल्य असताना त्याच्या तीन टक्के सुमारे ३ कोटी ९० लाखाची सुरक्षा अनामत कंत्राटदाराकडून घेणे आवश्यक होते. परंतु नियमाचे उल्लंघन करत सुरक्षा अनामत न घेता करारनामा करण्यात आला.