आरक्षण रद्द : नाशिकमधून मागासवर्गीय संघटनांनी फुंकले रणशिंग

आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या नोकरीतील बढत्या रद्द करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिल्यानंतर मागासवर्गीय कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचाºयांच्या विविध संघटनांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी दर्शविली असून, यासंदर्भात जागृतीसाठी नाशिकरोडमध्ये पहिली बैठक पार पडली.

नाशिक : आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या नोकरीतील बढत्या रद्द करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिल्यानंतर मागासवर्गीय कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचाºयांच्या विविध संघटनांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी दर्शविली असून, यासंदर्भात जागृतीसाठी नाशिकरोडमध्ये पहिली बैठक पार पडली.
मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या कार्यालयात जिल्हाभरातील विविध विभागातील मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाºयांची बैठक पार पडली. यावेळी न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत चर्चा करण्यात आली.
संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी यासंदर्भातील भूमिका मांडली, तर राज्यभरात जनजागृती अपेक्षित असल्याचे मतही अनेकांनी व्यक्त केले. याची सुरुवात नाशिरोडपासूनच झाल्याचे जाहीर करून राज्यभरात जनजागृतीचे प्रयत्न करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. व्यापक भूमिका ठरविण्यासाठी लवकरच बैठक बोलाविण्याचा निर्णयदेखील यावेळी घेण्यात आला. न्यायालयाने आरक्षणातील बढत्या रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने न्यायालयीन पातळीवरच लढण्याचा एकमुखी निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी झालेल्या चर्चेत अनेक मान्यवरांनी भूमिका मांडली. न्यायालयाचा नेमका निर्णय आणि मागासवर्गीय कर्मचाºयांबाबत न्यायालयाने दिलेले यापूर्वीचे निर्णय, शासन निर्णय तसेच घटनेतील तरतुदी याची माहिती कर्मचाºयांना देण्यात आली. कर्मचाºयांचे नेते अरुण भालेराव, विजय निरभवणे आणि अरविंद जगताप यांनी भूमिका मांडली. या बैठकीत जिल्हाभरातील असंख्य पदाधिकारी उपस्थित होते.