संरक्षण क्षेत्रातील दिव्यांगांचे आरक्षण रद्द

नाशिक : केंद्र शासनाच्या संरक्षण क्षेत्रात तसेच पोलीस दलात दिव्यांगांना देण्यात येणारे ४ टक्के आरक्षण मागे घेण्यात आले असून, त्यामुळे नोकरीच्या संधी कमी झाल्याचा आक्षेप दिव्यांग संघटनांकडून केला जात आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेताना दिव्यांगांसाठी केंद्रीय नोकरीत नवा पर्याय देण्याची मागणीदेखील करण्यात केली जात आहे.

सरकारी नोकरीमध्ये दिव्यांगांना सामावून घेत त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. त्याच्यासाठी ४ टक्के कोटा राखून ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र केंद्राने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्राच्या संरक्षण तसेच पोलीस क्षेत्रात दिव्यांगांना असणारा राखीव कोटा मागे घेण्यात आला आहे. शारीरिक क्षमता आणि संरक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते असल्यामुळे दिव्यांगांचा यात समावेश करता येणार नसल्याचे केंद्र शासनाने म्हटले आहे.

संरक्षण क्षेत्रात असलेल्या आस्थापनांमध्ये दिव्यांग काम करू शकतील असे अनेक विभाग असतानाही त्यांची संधी नाकारण्यात आल्याचे दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्याने दिव्यांगांना केंद्रातील नोकरीची संधी कमी झालेली आहे. केंद्राने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे दिव्यांग संघटनांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दिव्यांग अधिकार कायद्यानुसार दिव्यांगांना नोकरीची संधी देणे अपेक्षित असताना त्यांची संधीच काढून घेतली जात असेल तर समाजातील मूळ प्रवाहात दिव्यांग बांधव कसे टिकू शकतील, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

भारतीय पोलीस सेवा श्रेणीतील सर्व पदे तसेच भारतीय रेल्वे सुरक्षा, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात दिव्यांगांना आरक्षण लागू न करण्याची सूट देण्यात आलेली आहे. याचाच अर्थ विभागांनी दिव्यांग आरक्षण कायद्यानुसार भरती केलीच पाहिजे असे नाही, मात्र त्यासाठी त्यांना दिव्यांग आयुक्तांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

--इन्फो--

केंद्र सरकारने दिव्यांगांचे अधिकार काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. दिव्यांगांच्या हक्कासाठी कायदा असताना दिव्यांगांना संरक्षण विभागातील संधी गमवावी लागली आहे. यामुळे या घटकाचे मोठे नुकसान होणार असून यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल.

- बबलू मिर्झा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण संघटना

220821\22nsk_26_22082021_13.jpg

बबलू मिर्झा