जमियत उलमा-ए हिंदचे आरक्षणासाठी मालेगावी धरणे

राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आता मुस्लीम समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी जमियत उलमा-ए-हिंदतर्फे शहरातील किदवाई रस्त्यावर शुक्रवारी लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी प्रांताधिकारी अजय मोरे यांना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देशुक्रवारचा मुहूर्त : प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

आझादनगर : राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आता मुस्लीम समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी जमियत उलमा-ए-हिंदतर्फे शहरातील किदवाई रस्त्यावर शुक्रवारी लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी प्रांताधिकारी अजय मोरे यांना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी मुस्लीम समाजाचे अभ्यासक मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी यांनी देशाच्या २० टक्के नागरिकांमध्ये शासनाप्रती अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. शासनाने मुस्लीम समाजाला तत्काळ आरक्षण देऊन मुस्लीम समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली. जमियतचे जिल्हाध्यक्ष मुफ्ती आसिफ अंजुम नदवी, आमदार आसिफ शेख उपस्थित होते.
मुस्लीम समाजाने इंग्रजांविरुद्ध प्रथम १८०३ मध्ये शाह अब्दुल
अजीज यांनी प्रथम फतवा दिला. स्वदेशीचा नारा सर्वप्रथम मुस्लीम समाजाकडून दिला गेला. स्वातंत्र्य लढ्यात प्राणांची आहुतीही मुस्लिमांनीच मोठ्या प्रमाणावर दिली; मात्र आज याच देशात दुर्बल घटकापेक्षाही खालच्यास्तरावर जीवन जगणाºया याच समाजास सरकारकडून न्याय दिला जात नाही ही खेदजनक आहे. म्हणून सरकारने ९ सप्टेंबर २०१४ च्या परिपत्रकानुसार दिलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले होते.
आमदार आसिफ शेख, सुफी गुलाम रसुल, शाकीर शेख, शफीक राणा यांची भाषणे झाली. धरणे आंदोलनात मौलाना अब्दुल हमीद जमाली, मौलाना अनिस अजहरी, आसिफ शाबान, इरफान फैजी, कारी अखलाक अहमद जमाली, अय्युब कासमी यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक, धार्मिक संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
उच्च न्यायालयानेच अध्यादेशावर निर्णय देताना मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये पाच टक्के आरक्षण देणे योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र शासनाने आजपर्यंत आरक्षण दिलेले नाही. म्हणून राज्य सरकारने शासकीय, निमशासकीय, सेवेसह शिक्षणात आरक्षण द्यावे, विविध आयोगांच्या अभ्यासानंतर दिलेल्या अहवालानुसार व शिफारशी अन्वये राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजासाठी राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार विशेष मागास प्रवर्ग (अ) चे निर्माण करुन त्यात मुस्लिमांचा समावेश करावा. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) मधील तरतुदीनुसार शासकीय व निमशासकीय सरळ सेवा भरतीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त पाच टक्के आरक्षण द्यावे आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या.