जिल्ह्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर

नाशिक : पेसाअंतर्गत असलेल्या चार तालुक्यामधील अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती वगळून उर्वरित तालुक्यामधील ग्रामपंचायतीमधील सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या २८ तारखेला तालुका पातळीवर तहसीलदार आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया राबविणार असून त्यानंतर सरपंच पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर केला जाणार आहे. दरम्यान, १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी सरपंचपद आरक्षित करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत : राखीव ३८१ तर खुल्या प्रवर्गासाठी ४२९ आरक्षित

नाशिक : पेसाअंतर्गत असलेल्या चार तालुक्यामधील अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती वगळून उर्वरित तालुक्यामधील ग्रामपंचायतीमधील सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या २८ तारखेला तालुका पातळीवर तहसीलदार आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया राबविणार असून त्यानंतर सरपंच पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर केला जाणार आहे. दरम्यान, १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी सरपंचपद आरक्षित करण्यात आले आहे.
थेट जनतेमधून सरपंच निवडून देण्याचा गत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत महाविकास आघाडीने सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार यंदा सदस्यांमधून सरपंचपद निवडले जाणार असल्याने सरपंच पदाच्या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले होते. जिल्ह्यातील एकूण १०८१ ग्रामपंचायती तसेच अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ८१० अशा ग्रामपंचायतींमधील सरपंचपदाचे आरक्षण आता जाहीर झाले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सरपंच पदासाठीच्या राजकीय खेळीने राजकीय वातावरण तापणार असल्याचे चिन्हे आहेत.

जिल्ह्यातील देवळा, दिंडोरी, इगतपुरी, बागलाण, नाशिक, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला, सिन्नर या तालुक्यामधील ग्रामपंचायतीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीसाठी ५४, अनुसूचित जमातीसाठी १०९, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून २१८ तर खुल्या प्रवर्गासाठी ४२९ सरपंचपदे आरक्षित झाले आहेत. आरक्षणाची संख्या जाहीर झाल्यानंतर आता तहसीलदार तालुका पातळीवर ग्रामपंचायतीनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर उतरत्या क्रमाने सरपंचपदाची सोडत प्रक्रिया राबविणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या नियोजनानुसार आता केवळ तालुक्यातील एकूण प्रवर्गानुसार सरपंचपदे आरक्षित करण्यात आलेली आहेत. ग्रामपंचायत नुसार आरक्षणाचे नियोजन तहसीलदार पातळीवर केले जाणार आहे.
सरपंचपदाची कार्यवाही गेल्या डिसेंबरमध्येच केली जाणार होती. परंतु या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यामुळे २१ जानेवारी नंतर म्हणजेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर आरक्षणाची प्रक्रिया राबविली जावी असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे येत्या २८ तारखेला तालुका पातळीवर त्या-त्या ग्रामपंचायत निहाय आरक्षण पडणार आहे.