शहरवासीयांवरील वाहनतळ कर कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 12, 2019 12:45 AM2019-06-12T00:45:48+5:302019-06-12T00:46:56+5:30
गेल्यावर्षी वाढविण्यात आलेले मोकळ्या भूखंडांवरील कर तत्कालीन आयुक्तांप्रमाणेच सध्याच्या आयुक्तांनी कायम ठेवल्याने सोसायट्यांच्या वाहनतळांवरील कर कायम आहे. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीधारकाला किमान शंभर ते सव्वाशे रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे.
नाशिक : गेल्यावर्षी वाढविण्यात आलेले मोकळ्या भूखंडांवरील कर तत्कालीन आयुक्तांप्रमाणेच सध्याच्या आयुक्तांनी कायम ठेवल्याने सोसायट्यांच्या वाहनतळांवरील कर कायम आहे. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीधारकाला किमान शंभर ते सव्वाशे रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे.
गेल्यावर्षी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत करात मोठी वाढ केली होती. त्याचप्रमाणे मोकळ्या भूखंडांवरील करदेखील वाढविला; मात्र असे करताना आयुक्तांनी मोकळ्या जागेच्या संज्ञेत इमारती किंवा घराची सामासिक जागा, पेट्रोल पंप, मैदाने इतकेच नव्हे तर सोसायट्यांच्या वाहनतळाच्या जागेवरदेखील कर लागू केला होता. त्यामुळे शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. हेच निमित्त करून महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात शासनाकडे तक्रारी केल्या आणि शासनाने त्यांची बदली केली; मात्र त्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांंनी केवळ सामासिक अंतराच्या जागेवर लागू केलेला कर रद्द केला. मुळातच इमारत बांधताना नगररचना अधिनियमाअंतर्गतच मोकळी जागा सोडावी लागते; परंतु त्यावरदेखील कर लागू करण्यात आल्याने त्यास आक्षेप होता. नूतन आयुक्त गमे यांनी सामासिक अंतरावरील कर आकारणी बंद केली; मात्र बाकी मुंढे यांचे सर्वच निर्णय पुढे सुरू ठेवले.
ज्या नगररचना अधिनियमा-अंतर्गत सामासिक अंतर सोडावे लागते, त्याच अधिनियमाअंतर्गत वाहनतळ सोडणेदेखील अनिवार्य आहे. मग त्यावर कर आकारणी कशी काय होऊ शकते हा प्रश्न कायम असतानादेखील गमे यांनी कर आकारणी कायम ठेवली. जर कर आकारणी करताना त्यात दोन पाच कोटी रुपयांचा कर वसूल होणार असेल तर शहरवासीयांना नाराज होऊ देणार नाही, असे गमे यांनी सांगितले होते. मात्र, आयुक्तांनी नंतर कोणत्याही प्रकारचा आढावा घेतला नाही; मात्र आता कर कायम आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.
ना छाननी, ना सवलत
महापलिकेच्या वतीने सोलर वॉटर हिटर वापरणाऱ्यांना घरपट्टीत पाच टक्के सवलत देण्यात येते. गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्तांनी ही सवलत हवी असेल तर करदात्याने दरवर्षी अर्ज करावा, त्यानंतर महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाच्या कर्मचाºयांनी छतावर खरोखरीच सोलर आहे काय आणि ते कार्यान्वित आहे काय याची खात्री करून पंचनामा केल्यानंतर ही सवलत देण्यात येणार होती; मात्र प्रत्यक्षात अर्ज करणाºयांच्या अर्जांची कोणतीही छाननी करण्यात आलेली नाही आणि पाच टक्के सवलतदेखील देण्यात आलेली नाही.
मनपाने सोसायटीतील वाहनतळांचा आढावा घेतला. त्यात प्रत्येक करदात्याला साधारणत: ९० ते १३० रुपये इतका खर्च येणार आहे. हा करापोटी असलेली ही रक्कम फार नसल्याने कर आकारणी कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले़ मुळात बिल्डर वाहनतळाच्या जागा सदनिकाधारकाला विकतो, मग त्यावर वार्षिक सव्वाशे ते दीडशे रुपयापर्यंत भरण्यास काय हरकत आहे, असा पवित्रा यापूर्वीच प्रशासनाने घेतला आहे.