वनकायदा विधेयकाला विरोध

केंद्र सरकारने सुधारित वन- कायदा करण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी भारतीय वन कायदा (सुधारणा) २0१९ हे विधेयक जाहीर केले आहे. या विधेयकामुळे आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी यांच्या वनहक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करत सदर कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी श्रमजिवी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देआदिवासींचा मोर्चा : वनहक्कावर गदा येण्याची भीती; जाचक अटी रद्दची मागणी

नाशिक : केंद्र सरकारने सुधारित वन- कायदा करण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी भारतीय वन कायदा (सुधारणा) २0१९ हे विधेयक जाहीर केले आहे. या विधेयकामुळे आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी यांच्या वनहक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करत सदर कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी श्रमजिवी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
सरकारच्या पर्यावरण वन व पर्यावरणातील बदल मंत्रालयाच्या वतीने वन कायद्याचे विधेयक जारी करण्यात आले आहे. सदर कायदा हा आदिवासींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा असून, भांडवलदारांना कॅशक्रॉपची वनशेती करता यावी यासाठी सरकारने विधेयक आणल्याचा आरोप श्रमजिवी संघटनेने केला आहे. आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी यांच्या हिताविरोधात व व्यापाऱ्यांना उत्तेजन देणारा हा कायदा असल्यामुळे आदिवासींचे मोठे नुकसान होणार आहे. याचकरिता ग्रामसभेचे अधिकार कमी करून ग्राम वनांची समांतर पद्धत सरकार आणू पाहत आहे, असेदेखील श्रमजीवी संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
सदर मोर्चा गोल्फ क्लब मैदान येथून निघून शिवाजीरोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर मोर्चाची सांगता झाली. आदिवासींचे वन अबाधित ठेवा, वनहक्क मिळालाच पाहिजे, प्रस्तावित कायद्याच्या अटी रद्द करा, वनहक्कांवर व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण, वन आमच्या हक्कांचे, असे फलक मोर्चेकºयांनी झळकविले. या मोर्चात सहभागी झालेल्या आदिवासींनी पारंपरिक पोषाख परिधान करत सहभागी झाले होते.
आंबेडकर पुतळा येथे मोर्चाचे रूपांतर छोटेखानी सभेत झाले. यावेळी श्रमजीवी संघटनेच्या पाच प्रतिनिधींनी निवासी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर करीत चर्चा केली. मोर्चात रामचंद्र वारणा, आराध्या पंडित, दत्तात्रय कोलेकर, केशव नानकर, स्नेहा दुबे, बाळाराम भोईर, विजय जाधव, रामराव लोंढे, तानाजी कुंदे, भगवान मधे, संतोष ठोंबरे, भगवान ढोके, संजय शिंदे, शांताराम भगत, नीता गावड आदी सहभागी झाले होते.
मसुद्यावर आक्षेप; ग्रामसभेचे अधिकार कमी
नव्या प्रस्तावित कायद्याने वनाधिकाºयांना मात्र अत्यंत अमर्याद अधिकारी दिले आहेत. एकीकडे आदिवासींवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी वनहक्क कायदा करण्यात आल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याच वनहक्क कायद्याने त्यांना दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करीत असताना वनाधिकाºयांना वेटो पॉवर देऊन विशेषाधिकार द्यायचे अशी दुहेरी नीती सरकारने अवलंबिली आहे. ग्रामवनाची समांतर पद्धत पुढे करून ग्रामसभेच्या अधिकारांना कमी करण्याची भूमिका निभावण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
अशा आहेत मागण्या...
कायदा मसुद्यातील आदिवासींचा हक्क डावलणाºया जाचक अटी रद्द तात्काळ करण्यात याव्यात.
४ २0१९ च्या मसुद्यातील फॉरेस्ट अधिकाºयांना दिलेले अमर्यादीत अधिकार रद्द करण्यात यावेत.
४ वनाचे खसगीकरण करुन भांडवलदार कंपन्यांना वनशेती करण्याची तरतूद रद्द करण्यात यावी.
४ वन संसाधनांवर असलेला आदिवासींचा पारंपरिक अधिकारी अबाधित ठेवण्यात यावा.
४ संयुक्त वन व्यवस्थापन ऐवजी वन हक्कदारांची समिती गठीत करून वनाचे संवर्धन व संरक्षण करण्याची सक्ती करण्यात यावी.
४ वनहक्क अधिनियम २00६ नियम २00८ व सुधारणा २0१२ या कायद्याने दिलेले अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावेत.