पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याचा ठराव

नांदगाव व ५६ खेडी, दाभाडी व बारा गावे तसेच देवळा व दहा गावे या तीन पाणीपुरवठा योजनांकडून ११ कोटी ६४ लाख २७ हजार रुपये येणे असून, त्यामानाने वसुली फक्त २९ कोटी रुपयांचीच होऊ शकली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा निर्णय : कोट्यवधींची थकबाकी

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या जिल्ह्यातील तीन पाणीपुरवठा योजनांवर उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत असल्यामुळे या योजना संबंधित नगरपरिषदांकडे हस्तांतरित कराव्या किंवा शासनाने चालविण्यास घ्याव्यात, असा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पाणीपट्टीची वसुली न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची पहिलीच सभा अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. यावेळी पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेत असताना नांदगाव व ५६ खेडी, दाभाडी व बारा गावे तसेच देवळा व दहा गावे या तीन पाणीपुरवठा योजनांकडून ११ कोटी ६४ लाख २७ हजार रुपये येणे असून, त्यामानाने वसुली फक्त २९ कोटी रुपयांचीच होऊ शकली आहे. त्याचे प्रमाण फक्त २८ टक्केच असल्याची बाब लक्षात येताच उपाध्यक्ष सयाजीराव गायकवाड, सभापती संजय बनकर यांनी पाणीपुरवठा अधिकारी पुरुषोत्तम ठाकूर यांना धारेवर धरले. नांदगाव ५६ गाव पाणीपुरवठा योजना जीर्ण झाली असून, त्यामुळे वसुलीत अडचणी येत असल्याचे कारण त्यांनी दिले. त्याचबरोबर या योजनेच्या नूतनीकरणासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर बनकर यांनी, वसुली व योजना जुनी झाली हे दोन्ही विषय वेगळे असून, पाणीपट्टी वसुली का केली जात नाही, अशी विचारणा केली. तर सभापती अश्विनी आहेर यांनी, या योजनेतून पंधरा दिवसांआड नांदगावकरांना पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे सांगून नांदगाव नगरपालिकेकडून पाणीपट्टी वसुलीसाठी काय पावले उचलली, अशी विचारणा केली. डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी या योजनेसाठी ५६ गावांसाठी ६३ कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे असून, या योजनेसाठी जिल्हा परिषद दरवर्षी सात कोटी रुपये खर्च करते, ही बाब जिल्हा परिषदेला परवडणारी नसल्याने या योजना त्या त्या नगरपालिकांकडे वा नगरपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात किंवा शासनाने त्या स्वत:कडे घेऊन चालवाव्यात, असा ठराव मांडला. या ठरावाला महेंद्रकुमार काले यांनी अनुमोदन दिले. त्याचबरोबर वसुली कर्मचाºयांना येत्या मार्च अखेरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात यावा व त्यांच्याकडून थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न केले जावेत, अन्यथा त्यांचे वेतन थांबविण्यात यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा विभागाला दिल्या.