स्वच्छतेची जबाबदारी आता शाळा प्रशासनावरच

नाशिक : अनुदानित शाळांमधील शिपाईपद यापुढे हद्दपार होणार आहे. शिपायाची नेमणूक न करता अशा शाळांना संबंधित

कामे करून घेण्यासाठी शासनाकडून शिक्षणेतर अनुदानाच्या स्वरुपात ठरावीक भक्ता दिला जाणार आहे, परंतु शासन निर्णयानंतर या संदर्भात अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांना शाळा स्वच्छतेचा खर्च करावा लागत असून शाळा स्वच्छतेची जबाबदारीही शाळा प्रशासनावरच येऊन पडली आहे.

शाळेतील शिक्षक संख्या पटसंख्यानुसार निश्चित केली जात असले, तरी गेल्या दशकभरापासून शिपायांचे पदाबाबत कोणताही स्पष्ट आकृतीबंध जाहीर झालेला नव्हता. याविषयी अखेर डिसेंबर, २०२० मध्ये शासनाने निर्णय जाहीर करीत, शिपाई पद भरतीस कायमची स्थगिती दिली. शिक्षण संस्थांनी शाळास्तरावर याविषयी नियोजन करण्याच्या सूचना करतानाच, त्यासाठी शिक्षणेत्तर अनुदानातून मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे मानधन अद्यापही शाळांना मिळत नसल्याने शाळा स्वच्छतेचा खर्च शिक्षण संस्थांनाच करावा लागतो आहे.

शिपाई पद व्यपगत करण्याचा निर्णय

-अनुदानित शाळांमधील शिपाईपदच व्यपगत करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही शाळेला शिपाई नेमणुकीसाठी मंजुरी मिळणार नाही.

- सध्या कार्यरत असलेले शिपाई मात्र, निवृत्तीपर्यत कायम राहणार आहेत ते निवृत्त झाल्यावर मात्र संबंधित जागा भरण्याची परवानगी नाही.

अशी जागा भरल्यास त्याचे वेतन अनुदान शासनाकडून दिले जाणार नाही.

-शाळेतील स्वच्छता व अन्य शिक्षणेतर कामे पाहता, शिपाईपद महत्त्वाचे आहे. ही कामे शाळांना करून घेता यावी, या उद्देशाने शासनाकडून ठरावीक भक्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात किती शाळांमध्ये किती शिपाई कार्यरत आहे. किती शाळांमध्ये शिपाईपदे रिक्त झाली आहेत, किती शाळांमध्ये ही पदे येत्या काळात रिक्त होणार आहेत, याबाबत अद्याप शिक्षण विभागाकडे माही उपल्बध नाही.

जिल्ह्यातील अनुदानित शाळा - ६१९

कोट-

शासनाने शिपाई पद व्यपगत केले. मात्र, अद्याप त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे शाळांच्या शिक्षणेत्तर कामांमध्ये मोठा अडसर निर्माण झाला असून, मुख्याध्यापक संघटनेच्या माध्यमातून पूर्वीप्रमाणेत शिपाईपद भरण्याची परवानगीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

- गुलाब भामरे, मुख्याध्यापक, मराठा हायस्कूल

कोट -

शासनाने कंत्राटी शिपाई मानधनावर घेण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला असला, तरी त्याची प्रक्रिया जाहीर केलेली नाही. त्याचप्रमाणे, मानधनासाठी रिक्त जागा, आवश्यक मनुष्यबळ याविषयी कोणतीही माहिती मागविले नाही. त्यामुळे अजूनही सध्या संस्थांनाच शाळा स्वच्छता व अन्य शिक्षणेत्तर कामांसाठी खर्चाची तरतूद करावी लागत आहे.

- राजेंद्र निकम, कार्यवाह, नाएसो.

--

पूर्वी शिक्षण संस्थांना शिपाईपद भरता येत होते, परंतु राज्यात २०११-१२ नंतर शिपाई पद भरती झालेली नाही. आकृतीबंधात हे पद नसल्याने पदभरती झाली नाही, तर २०१३ला आकृतीबंध आला, परंतु त्यावर स्थगीती आल्यानंतर २०१९ मधील आकृती बंधात शिपाईपदाबाबत नव्याने आकृतीबंध येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, डिसेंबर, २०२० मध्ये शासन निर्णयात चतुर्थश्रेणी शिक्षकेत्तर पद व्यपगत करण्यात आले असून, त्यासाठी शिक्षणेत्तर अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले, परंतु त्यानंतर याविषयी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला शिक्षण संचालकांकडून कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या पदाच्या मानधानविषयी अद्याप कोणतीही कारवाई होऊ शकली नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

===Photopath===

090321\09nsk_27_09032021_13.jpg

===Caption===

नोटेचा फोटो