केंद्र शासनाच्या आदेशातून होणार मेट्रोेचे दायित्व स्पष्ट

नाशिक : केंद्र शासनाने नाशिककरांना मेट्रो गिफ्ट दिले असले तरी महापालिकेच्या वतीने आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यास देण्यात आलेला नकार आणि अन्य गुंतागुंत बघता आता केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेतच अनेक बाबी स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेची विनंती मान्य केली गेली किंवा नाही, हे त्याच वेळी स्पष्ट हाेणार आहे.

केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात टायर बेस्ड मेट्रोसाठी दोन हजार ९२ कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्यामुळे नाशिक महापालिकेला मोठा प्रकल्प साकारणार असला तरी अगोदर झालेल्या चर्चेनुसार नाशिक महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व जागा १ रुपया नाममात्र दराने देतानाच आणखी १०२ कोटी रुपयेदेखील द्यावे लागणार आहेत. महापालिकेने मात्र त्याचवेळी आर्थिक सहभागास नकार दिला आणि प्रकल्पासाठी जागा आणि इमारती लागल्यास त्या देण्यात येतील आणि तोच आर्थिक सहभाग समजावा, असे पत्र दिले आहे. आता प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर महापालिकेने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मेट्रो मंजूर झाली तरी सुरुवातीलाच त्यातून वाद सुरू झाल्याचे दिसत आहे. राज्यात मुंबई, नागपूर येथेही मेट्रो सेवा सुरू करण्यात आली. मात्र, तेथे महापालिकेचा आर्थिक सहभाग घेण्यात आलेला नाही. मग नाशिकलाच आर्थिक ताेशीस कशासाठी, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महामेट्रोच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकसाठी मंजूर झालेल्या निओ मेट्रोसंदर्भात लवकरच स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित होणार असून, त्यात सर्व बाबी स्पष्ट होणार आहेत. त्यातच महापालिकेचा आर्थिक सहभाग असेल की नाही, हेदेखील स्पष्ट होणार आहे.

इन्फो...

नाशिक मनपाने याआधीच अंदाजपत्रकात केली तरतूद

नाशिक महापालिकेने आता मेट्रोसाठी आर्थिक सहभाग दाखवण्यास असमर्थता व्यक्त केली असली तरी यापूर्वी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी तरतूददेखील करण्यात आली आहे. २०१२-१३ मध्ये स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे असताना मेट्रो रेल्वे, लोकल/हेलिपॅड हे लेखाशीर्ष तयार करून त्यासाठी ९९ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी मेट्रोची स्वप्ने बघतात म्हणून आपल्यावर टीकादेखील झाली होती, असे निमसे यांनी सांगितले.