१८ ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेच्या सेवेत पुनर्स्थापित

जिल्ह्यात १,३८४ ग्रामपंचायती असून, त्यात ग्रामसेवकांची १०१९ पदे मंजूर आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत ९१६ पदे कार्यरत आहेत. कार्यरत ९१६ पैकी विविध कारणांमुळे ३९ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देप्रशासनाचा निर्णय : ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाला हातभारनोव्हेंबर २०१९ अखेर जिल्ह्यातील ३९ ग्रामसेवकांना कर्तव्यात कसूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विविध ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असताना अनेविध कारणांमुळे तीन महिन्यांहून अधिक काळ निलंबित असलेल्या १८ ग्रामसेवकांना विभागीय चौकशीस अधीन राहून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी मंगळवारी पुनर्स्थापित केले असून, याबाबतचे आदेश संबंधित पंचायत समितींना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिली.

जिल्ह्यात १,३८४ ग्रामपंचायती असून, त्यात ग्रामसेवकांची १०१९ पदे मंजूर आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत ९१६ पदे कार्यरत आहेत. कार्यरत ९१६ पैकी विविध कारणांमुळे ३९ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले होते. ग्रामसेवकांना तसेच वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून, मात्र कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण रहावे यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदरचे अधिकार गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. त्यानुसार गटविकास अधिकारी यांच्याकडून विविध कारणांमुळे ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले आहे. ग्रामसेवकाला निलंबित केल्यानंतर त्याला मुख्यालय देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरून करण्यात येते. निलंबन कालावधीत पहिल्या तीन महिन्यांत ५० टक्केनिर्वाह भत्ता तर त्यांनतर ७५ टक्के निर्वाह भत्ता देणे आवश्यक असते. निलंबित केलेल्या बहुतांश ग्रामसेवकांची विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून, त्यात काहींची दोषमुक्त, तर काहींना किरकोळ सजा सुनावण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर २०१९ अखेर जिल्ह्यातील ३९ ग्रामसेवकांना कर्तव्यात कसूर करणे व इतर कारणांमुळे निलंबित करण्यात आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या आदेशानुसार निलंबित असलेल्या ग्रामसेवकांच्या प्रकरणांबाबत ग्रामपंचायत विभागाने प्रकरणनिहाय आढावा घेऊन प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र संचिका सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्या होत्या. ३९ पैकी नऊ प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची असून, उर्वरित ३० पैकी १८ ग्रामसेवकांचा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना विभागीय चौकशीस अधीन राहून पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे.