‘या’ निकालाचा परिणाम होणे निश्चित!

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे.

- किरण अग्रवाल

राज्याचे प्रश्न व देशाचे राजकारण या दोन्ही बाबी भिन्न असल्याचा सावध पवित्र विधानसभा निवडणुकीतील जनादेशाचा फटका बसलेल्या भाजपाकडून घेतला जात असला तरी, यासंदर्भातला इतिहास व मतदारांची बदलती मानसिकता बघता ‘या’ निकालाचा पुढील लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणे निश्चित मानता यावे.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे. सातत्यातील सत्तेचा नकारात्मक परिणाम (अॅन्टी इन्कम्बन्सी) म्हणून मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील निवडणुकांकडे पाहिले आणि गेल्या पंचवीस वर्षातील आलटून-पालटून सत्तांतर घडविण्याच्या परंपरेतून राजस्थानात परिवर्तन घडून आले, असे जरी मानले तरी मतदारांची बदलती मानसिकता त्यातून स्पष्ट व्हावी, खरे तर गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतच ते दिसून आले होते; परंतु राज्य राखल्याच्या आनंदात नमो भक्त ते वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते, जे आता स्वीकारणो भाग पडले म्हणायचे. अर्थात, अशातही राज्यातली गणिते वेगळी असतात आणि त्यावरील मतदानाचा व केंद्रातील सत्तेसाठीच्या मतदानाचा संबंध जोडता येऊ नये, असेच भाजपा म्हणत आहे; परंतु त्यातून त्यांची स्वत:ची फसगतच घडून यावी. कारण हा कौलदेखील तसा त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासाची फसगत घडविणारा आहे.

2013 च्या मध्य प्रदेशमधील विधानसभांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 36.38 टक्के मते मिळाली होती, जी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 35.35 टक्के झाली, तर भाजपाची विधानसभेसाठी लाभलेली 44.88 ची टक्केवारी पुढल्याच वर्षीच्या लोकसभेसाठी 54.76 टक्क्यांवर गेली. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या 2013 मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 33.27 टक्के मते होती, जी 2014 च्या लोकसभेसाठी 32.73 टक्के झाली होती, तर भाजपाची टक्केवारी 45.17 वरून 55.61 वर गेली होती. यावरून विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात व्यक्त झालेली मानसिकता पुढील लोकसभा निवडणुकीतही थोडय़ाफार फरकाने तशीच व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट व्हावे. सध्याच्या निवडणुकांमुळे येथे मध्य प्रदेश व राजस्थानची आकडेवारी दिली असली तरी, अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत दिसून आलेला ‘ट्रेण्ड’च पुढे लोकसभेत बघावयास मिळाल्याची अशी अनेक उदाहरणो आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, छत्तीसगढमध्ये तर 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 41.24 टक्के मते मिळाली होती. परंतु तद्नंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाच्या जागा वाढूनही मतांची टक्केवारी मात्र 28.83 अशी घसरली होती. यावरून या राज्यातील यंदाच्या सत्ता गमावण्याची झुळूक गेल्या लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या टक्केवारीतूनच मिळून गेली होती असे म्हणता यावे. ‘ट्रेण्ड’ लक्षात न घेता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याच्या वल्गना भाजपाकडून केल्या गेल्यानेच मतदारांनी त्यांना जमिनीवर आणून ठेवले. म्हणूनच आता ‘हा’ निकालही यापुढील 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवर निश्चितपणे परिणाम करणारा ठरेल असे म्हणता यावे. 

जागांच्या आकडेवारीकडे बघता, पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणूक क्षेत्रत तेलंगणा स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलेले नव्हते तेव्हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 66 जागांपैकी काँग्रेसकडे 34, तर भाजपाकडे 32 जागा होत्या. 2014 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणासह पाचही राज्यांतील 83 पैकी भाजपाला  मोदी महात्म्यामुळे 63 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेस केवळ 6 जागांवर अडखळली होती. सर्वत्रच हे मोदी नाणे गेल्यावेळी खणखणले होते; परंतु मागील वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभेसाठी भाजपाला धापा टाकाव्या लागल्याचे व त्यानंतरही उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तसेच कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेली पीछेहाट पाहता मोदी करिश्मा ओसरल्याचे स्पष्टपणो दिसत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरममध्ये त्यावरच शिक्कामोर्तब घडून आले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या ‘निकाला’चा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होणे क्रमप्राप्त आहे.