परवाने परत केले, संचालकपदाचे काय?

बाजार समिती : जिल्ह्यातील व्यापारी गटाच्या २८ प्रतिनिधींबाबत प्रश्नचिन्ह

 संजय वाघ नाशिक
जिल्ह्यातील १४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी निगडित व्यापाऱ्यांनी परवाने तर परत केले; पण ज्या परवान्याच्या आधारे निवडणूक जिंकली त्या संचालकपदाचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. परवाने नसलेल्या व्यापारी संचालकांचे पद आता धोक्यात आले असून, याबाबत जिल्हा निबंधक काय पावले उचलतात याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करून बाजार समितीचे त्याच्यावर नियंत्रण राहणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने २८ जूनला घेतला होता. या निर्णयावर व्यापारीवर्गाने नाराजी व्यक्त करीत राज्यातील बाजार समित्यांमधील व्यापारी व आडत्यांनी विरोध दर्शविला होता. सरकारच्या धोरणाविरोधात राज्यातील बहुतेक बाजार समित्यांमधील व्यापारी व आडत्यांनी असहकाराचे धोरण अवलंबून परवाने परत करण्याची मोहीम उघडली होती. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील आठ बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील १५४६ व्यापाऱ्यांनी आपले परवाने परत केले होते. त्यात कळवण (७०), सटाणा (१५३), चांदवड (११७), येवला (५९), नांदगाव (९४), दिंडोरी (३४), पिंपळगाव बसवंत (५५३) आणि लासलगाव (४६६) यांचा समावेश होता. व्यापाऱ्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कोंडी झालेली असून, बाजार समित्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावरदेखील पाणी फिरले आहे.
दरम्यान, बाजार समित्यांच्या व्यापारी गटातून निवडणूक लढविण्यासाठी परवाना (अनुज्ञप्ती) आवश्यक असतो. ज्या परवान्याच्या आधारे व्यापाऱ्यांनी निवडणूक लढवून व्यापारी संचालकपद प्राप्त केले, तोच परवाना परत करून व्यापाऱ्यांनी शासनाला व शेतकऱ्यांना एकार्थाने वेठीसच धरले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांमधील २८ व्यापारी संचालकांच्या पदाबाबत जिल्हा निबंधक काय भूमिका घेतात याबाबतही जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे.