महसूल अधिकाऱ्यांकडून दबावाची खेळी !

नाशिक : वाडीवºहे धान्य काळाबाजार प्रकरणी दाखल मोक्का गुन्ह्यात ५८ अधिकारी, कर्मचाºयांचा सहभाग पोलिसांनी निश्चित केल्यामुळे धावपळ उडालेल्या महसूल अधिकाºयांनी सदरचा प्रश्न थेट राज्याच्या व्यासपीठावर नेऊन पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी मोक्का कायद्याचा अभ्यास करण्याबरोबरच, या गुन्ह्यात पोलिसांनी आजवर केलेल्या तपासातील त्रुटी व या संदर्भात प्राप्त न्यायालयीन आदेशाची पडताळणी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देअटकेबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते याचीही माहिती गोळा केली जात आहे.

कायदेशीर खल : पोलिसांच्या त्रुटींचा अभ्यास सुरू

 

नाशिक : वाडीवºहे धान्य काळाबाजार प्रकरणी दाखल मोक्का गुन्ह्यात ५८ अधिकारी, कर्मचाºयांचा सहभाग पोलिसांनी निश्चित केल्यामुळे धावपळ उडालेल्या महसूल अधिकाºयांनी सदरचा प्रश्न थेट राज्याच्या व्यासपीठावर नेऊन पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी मोक्का कायद्याचा अभ्यास करण्याबरोबरच, या गुन्ह्यात पोलिसांनी आजवर केलेल्या तपासातील त्रुटी व या संदर्भात प्राप्त न्यायालयीन आदेशाची पडताळणी सुरू केली आहे. पोलिसांनी न्यायालयात दोषी अधिकारी, कर्मचाºयांची यादी सादर केली असली तरी, त्यांच्या अटकेबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते याचीही माहिती गोळा केली जात आहे.
पुरवठा खाते स्वतंत्र असले तरी, त्यावर पूर्णत: जिल्हाधिकाºयांचे नियंत्रण असते. सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत जिल्ह्याला अन्नधान्य महामंडळाकडून प्राप्त होणारे धान्य, त्यावर आधारित प्रत्येक तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या संख्येवर अवलंबून असलेले नियतन मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना बहाल करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर पुरवठा अधिकाºयांच्या सेवा पुस्तकातील नोंदीदेखील जिल्हाधिकारी घेतात. जिल्ह्यात आजवर पुरवठा खात्याचे कामकाज जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणाखालीच सुरू असून, सन २०१३ मध्ये विलास पाटील यांच्या कार्यकाळातील अपवाद वगळता अन्य जिल्हाधिकाºयांनी सदरचे काम आपल्याकडे ठेवण्यातच ‘रस’ दाखविला आहे. असे असताना जिल्हाधिकारी वगळून अन्य खालच्या अधिकारी व कर्मचाºयांना धान्य काळाबाजार प्रकरणी दोषी ठरविण्याच्या पोलिसांच्या तपासातील त्रुटीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळेच या कारवाईबाबत साशंकता व्यक्त होत असून, मोक्कासारख्या गुन्ह्यात सरकारी अधिकाºयांचा समावेश करून एकप्रकारे पोलिसांनी राज्यातील पुरवठा खात्यात काम करणाºया सर्वच अधिकारी व कर्मचाºयांचे मनोबल खच्चीकरण केल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळेच या लढाईत आता राज्यातील महसूल अधिकारी, कर्मचारी संघटनांना सहभागी करून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दुसरीकडे कायदेशीर बाबीही पडताळून पाहिल्या जात असून, सदरच्या गुन्ह्यात काही आरोपींना मोक्कातून मुक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याने त्याचाही अभ्यास केला जात आहे.अशी असू शकतात नावेपोलिसांनी महसूल अधिकारी, कर्मचाºयांची नावे या गुन्ह्यात समाविष्ट केली असली तरी, अनेकांच्या आता बदल्या झाल्या तर काही सेवानिवृत्तही झाले आहेत. त्यात प्रामुख्याने विवेक गायकवाड, भाऊसाहेब दांगडे, राजेंद्र पाटील, महेश पाटील, वासंती माळी, ज्ञानेश्वर जवंजाळ, गोरक्षनाथ गाडीलकर, दीपक गाडगे, बी. ए. बाविस्कर, आर. एम. घुले, सुचिता भामरे, गजेंद्र पाटोळे, एन. एम. साळे, जे. सी. निकम, वैशाली हिंगे, आर. एम. घुले, शरद घोरपडे, नरेंद्र बिरारी, आर. आय. तडवी, पी. एम. निकाळे, रवींद्र सायंकर, सुनील सैंदाणे, गणेश राठोड यांच्यासह सिन्नर, इगतपुरीचे तत्कालीन तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, अव्वल कारकून यांचाही समावेश नाकारता येत नाही. यातील बरेच अधिकारी सेवानिवृत्त झाले तर काहींना पदोन्नती मिळून अन्यत्र बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या प्रत्येकाचा धान्य काळ्याबाजारात सहभाग सिद्ध करणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे.