महसूल अधिकाऱ्यांनाही मिळणार निवडणूक मानधन

नाशिक : राज्य सरकारने घाईघाईने महसूल अधिकाऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी एक महिन्याचे वेतन मानधन म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नाशिक : विधानसभेची अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत कर्तव्य बजाविणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला एक महिन्याचे वेतन मानधन म्हणून देण्याच्या शासन निर्णयानंतर नाराज झालेल्या महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाच्या विरोधात वातावरण तापविण्यास सुरुवात केल्याचे वृत्त शुक्रवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच, राज्य सरकारने घाईघाईने महसूल अधिकाऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी एक महिन्याचे वेतन मानधन म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व तहसील पातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून, चालू आर्थिक वर्षातच या मानधनाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आल्याने येत्या काही दिवसांत ही रक्कम प्रत्यक्ष हातात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंगळवार, दि. २१ मार्च रोजी राज्याच्या गृह खात्याने आॅक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या  विधानसभा निवडणुकीत कायदा व सुव्यवस्था हाताळणी करण्याबरोबरच निवडणुकीची अधिसूचना जारी होण्यापासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडल्याबद्दल पोलीस यंत्रणेला त्यांच्या एक महिन्याचे वेतन मानधन म्हणून देण्याचा निर्णय घेऊन तसा आदेशही जारी केला. शासनाच्या या निर्णयाचे पोलीस खात्याने स्वागत केले असले तरी, पोलीस यंत्रणेपेक्षाही अधिक महत्त्वाची व निवडणुकीची प्रत्यक्ष जबाबदारी हाताळूनही शासनाने महसूल कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना डावलल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शासनाच्या विरोधात तीव्र असंतोष निर्माण होऊन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आगपाखड करण्यात आली, इतकेच नव्हे तर २०१९ मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे कामच न करण्याचा पराकोटीचा निर्णय घेण्याची तयारी महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी चालविली होती. या संदर्भात ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच, राज्य शासनाची धावपळ उडाली. महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढवून शासनाचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली व शुक्रवारीच राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश काढून सप्टेंबर २०१४ या महिन्यात सहाव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय असलेली रक्कम परंतु त्यातून सर्व प्रकारचे भत्ते वगळून येणारी रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.