वसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी करणार

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकबाकीदार शेतकरी बांधवांकडून कर्ज वसूल व्हावे यासाठी शेतजमिनीची लिलाव प्रक्रिया जाहीर केली आहे. येत्या दि. ३० व ३१ रोजी जिल्ह्णातील दुष्काळी भागातील काही गावांतील लिलाव प्रक्रिया होणार असून, या प्रकाराला उत्तर देण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने संपूर्ण राज्यात शेतजमिनी लिलाव प्रक्रिया हाणून पाडत कर्जवसुलीसाठी येणाºया अधिकाऱ्यांना गावबंदी करण्याबरोबरच वेळप्रसंगी घेरावदेखील घातला जाईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.

पंचवटी : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकबाकीदार शेतकरी बांधवांकडून कर्ज वसूल व्हावे यासाठी शेतजमिनीची लिलाव प्रक्रिया जाहीर केली आहे. येत्या दि. ३० व ३१ रोजी जिल्ह्णातील दुष्काळी भागातील काही गावांतील लिलाव प्रक्रिया होणार असून, या प्रकाराला उत्तर देण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने संपूर्ण राज्यात शेतजमिनी लिलाव प्रक्रिया हाणून पाडत कर्जवसुलीसाठी येणाºया अधिकाऱ्यांना गावबंदी करण्याबरोबरच वेळप्रसंगी घेरावदेखील घातला जाईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.
बाजार समितीत या संदर्भात शेतकरी संघटनेने पत्रकार परिषद घेतली. ते पुढे म्हणाले, सध्या शेतकºयांनी पिकवलेल्या शेतमालाला बाजारभाव नाही, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यापेक्षा सरकार अजून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. जिल्हा बँकेने केवळ शेतकरी नव्हे तर साखर कारखाने तसेच संचालक मंडळाच्या अनेक नातेवाइकांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. बँकेने त्यांच्याकडून वसुली करायचे सोडून शेतकरी बांधवांना त्रास देण्याचे काम सुरू केले आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे. जोपावेतो सातबारा कोरा केला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनाची सुरुवात नाशिक जिल्ह्णातून केली जाणार असून, वेळप्रसंगी बँकेचे अध्यक्ष, संचालक यांच्या घरासमोर बिºहाडसह आंदोलन करत जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवली आहे. या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार वामनराव चटप, स्मिता नरोडे, अर्जुन बोराडे, देवीदास पवार, विष्णू ताकाटे, भानुदास ढिकले, डॉ.निर्मला जगताप, भास्कर सोनवणे, मधुकर हांबरे आदींसह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बँकांनी शासनाकडून कर्ज वसुली करावी
च्शेतकरी शेती देशासाठी करतो बँकेचे कर्ज घेऊन शेतकरी शेती पिकवितो. परंतु त्या शेतीमालाला कवडीमोल बाजारभाव मिळतो दोष शेतकºयांचा नाही तर तो विद्यमान सरकारचा आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या जमिनीचे लिलाव करणाºया बँकांनी कर्जवसुली सरकारकडून करायला पाहिजे, असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.