शासकीय योजनांचा तीन महिन्यांनी आढावा
By admin | Published: September 9, 2016 01:01 AM2016-09-09T01:01:48+5:302016-09-09T01:01:56+5:30
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांचा करणार सत्कार
नाशिक : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्याबरोबरच यापुढे दर तीन महिन्यांनी विभागीय पातळीवर अशा प्रकारच्या बैठका घेण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
नाशिक विभागाच्या आढावा बैठकीची माहिती फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ६९३ गावांतील कामे पूर्ण झाली असून, १६२ गावांतील कामे ८० टक्क्याच्या पुढे आहेत तर ७० गावांतील कामे ५० टक्क्याच्या वर आहेत. १७ गावांतील कामे ५० टक्क्याच्या आत आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले असून, पावसाळा संपल्यानंतर तीन महिन्यांत कामे संपविण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत व त्याचवेळी दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही सुरू करण्यात येणार आहेत. या कामांबाबत प्रशासकीय यंत्रणेने समाधानकारक कामे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मागेल त्याला शेततळे या योजनेत राज्यात पन्नास हजार शेततळे करण्याचे ठरविण्यात आले असून, त्यापैकी चालू वर्षात ९६५४ शेततळ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यात ७ हजार कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊन २१२१ शेततळे पूर्ण झाली आहेत. १८४७ कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. उर्वरित कामे शेतकऱ्यांचा हंगाम संपल्यांनंतर पूर्ण होतील. ज्यांची कामे पूर्ण होतील त्यांना पंधरा दिवसांत पैसे उपलब्ध करून दिले जातील, असे सांगितले.
येत्या तीन वर्षांत राज्यात एक लाख सिंचन विहिरी पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरविले असल्याचे सांगून फडणवीस पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षी ३५ हजार विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या. चालू वर्षी ३० हजार विहिरी करण्यात येतील, त्यापैकी नाशिक विभागात १९ हजार होणार आहेत. सध्या १०३७ विहिरींची कामे सुरू असून, येत्या दोन वर्षांत २२४०० विहिरी पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ज्या विहिरींची कामे पूर्ण झाली, त्यांना तत्काळ वीज जोडणी देण्याच्या सूचना वीज वितरण कंपनीला देण्यात आल्या आहेत. नाशिक विभागात ३०० ते ५०० विहिरींना अद्यापही वीज मिळालेली नसल्याचे या आढाव्यात लक्षात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानात सध्या सात हजार गावे हगणदारीमुक्त झाली असून, यंदा राज्य सरकारने राज्यातील ५० टक्के गावे हगणदारीमुक्त करण्याचे ठरविले आहे. प्रत्येक तालुक्याला टार्गेट ठरवून देण्यात आले असून, डिसेंबर अखेर ते पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नाशिक विभागात ४१६८५ घरे बांधण्यात येणार असून, त्यापैकी ९३ टक्के लोकांना अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील रक्कम अदा करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाल्यास त्यांना पैसे देण्याबाबत नियोजन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रमाई आंंबेडकर योजनेंतर्गत ३०१६१ घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, या दोन्ही योजनांतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या सर्व नागरिकांना २०१९ पर्यंत घरे दिली जातील, असेही ते म्हणाले. सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सांगून, विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना म्हणजेच श्रावणबाळ, संजय गांधी योजना अशा योजनांना आधार कार्डशी जोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस महसूल खात्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार मीणा, सामान्य प्रशासन विभागाचे श्यामलाल गोयल, सामाजिक न्याय विभागाचे सुरेंद्रकुमार बागडे, ऊर्जा विभागाचे बिपीनकुमार श्रीमाळी, ग्रामविकास विभागाचे असीमकुमार गुप्ता, जमाबंदी आयुक्त संभाजीराव कडू
पाटील, जलसंधारण सचिव पुरुषोत्तम भापकर आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)