सधन शेतकºयांच्या वीज सवलतीबाबत फेरविचा

रबावनकुळे : कंपनीचे २७ हजार कोटी थकीत

नाशिकरोड : महावितरण कंपनीचे वीजबिलापोटी २७ हजार कोटी रुपये थकीत असून, कंपनी सुरू ठेवण्यासाठी व ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी थकबाकी वसूल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. शेतकºयांना सवलतीच्या दरात १ रुपया दराने वीज दिली जाते. मात्र जे सधन शेतकरी, बागायतदार आहेत त्यांना सवलतीऐवजी नियमित दराने वीज देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात बुधवारी सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे म्हणाले, नाशिक जिल्ह्णासाठी ३३ केव्हीच्या ५९ उपकेंद्रांचे नियोजन आहे. नाशिक शहर विद्युतीकरणासाठी ५० कोटीचा निधी दिला जाणार आहे. वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी नागपूरप्रमाणे नाशिक महानगरपालिकेने महासभेत ठराव केल्यास डॅमेज चार्जेस देत वीज वाहिन्या भूमिगत करून देऊ, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. नाशिकच्या इंडिया बुल कंपनीशी सरकारचा करार झालेला नाही. कारण त्यांची वीज महाग पडणार आहे. उद्योजक, व्यापारी अशा कोणालाच ती परवडणारी नाही, असेही ते म्हणाले.
बंद पडलेली डीपी दुरुस्त करण्यासाठी ने-आण करताना वाहतूक खर्च शासनाकडून दिला जातो; मात्र ग्रामीण भागात शेतकºयांना वर्गणी काढून डीपी दुरुस्तीसाठी ने-आण करावी लागते हे अत्यंत चुकीचे असून, त्याची चौकशी केली जाईल. कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने विजेची कामे होत नाहीत. त्यामुळे आउटसोर्सिंग तत्त्वावर कर्मचारी नेमण्याचे अधिकार अधीक्षक अभियंत्यांना दिले असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. अ‍ॅव्हरेज बिल देणे चुकीचे असून, त्यामुळे महावितरणच्या अ‍ॅपला आगामी चार महिन्यात सर्व ग्राहकांना जोडले जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
एकलहरे प्रकल्प रद्द नाही
एकलहरे येथील मंजूर ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प कधी सुरू होणार याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एकलहरे येथील वीजनिर्मिती दर साडेपाच रुपये पडत आहे. लांबवरून कोळसा वाहतूक करून वीज निर्मिती करणे महाग पडत आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती दर कमी कसा राहील, याचा विचार शासन करत आहे. साडेपाच रुपये दराची वीज ग्राहकांना परवडणारी नाही व ती स्वीकारली जाणार नाही. एकलहरेचा प्रकल्प रद्द केलेला नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.