रिक्षा परवाने नूतनीकरणासाठी नवे धोरण

रावते यांची घोषणा : युनियन पदाधिकाऱ्यांची झाडाझडती; श्रमिक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा बहिष्कार

नाशिक : रिक्षांच्या परवाने नूतनीकरणाबाबत लवकरच धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची घोषणा करून, परवाने नूतनीकरण करण्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्या रिक्षाचालकांबाबत त्यांच्या युनियन फक्त वर्गणीच गोळा करतात काय? असा सवाल परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केला. परिवहनमंत्र्यांकडून युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांचीच झाडाझडती सुरू झाल्याने श्रमिक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अखेर बहिष्कार टाकावा लागला.
शहरातील रिक्षा व टॅक्सीचालकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी परिवहनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सहा महिन्यांच्या आत रिक्षा परवाना नूतनीकरण न करणाऱ्या रिक्षांचे परमिट रद्द करून रिक्षा मोडीत काढण्याच्या नोटिसा परिवहन विभागाने बजावल्याची तक्रार संघटनांकडून करण्यात आली. त्याचबरोबर आॅनलाइन रिक्षा परवाने देण्यासाठी दहावी शिक्षणाची अटही जाचक असून, अशिक्षित रिक्षाचालकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कोणत्याही कायद्यात परवाना रद्द करण्याची तरतूद नसताना परिवहन विभाग अन्याय करीत असल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यावर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जीवन बनसोड यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना यासंदर्भात २०१३ मध्ये निर्णय घेण्यात आला असून, अ‍ॅटो रिक्षा परवान्यांची मुदत संपण्यापूर्वीच रिक्षाचालकांनी अर्ज करून मुदतवाढ घ्यावी, सहा महिन्यांत नूतनीकरण करावे, त्यानंतरही जे करणार नाहीत त्यांचे परवाने नूतनीकरण न करता रिक्षा मोडीत काढावी, असा कायदा करण्यात आला आहे. रिक्षाचालकांना वेळोवेळी आवाहन करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगितले.
शहरात पाच हजार आॅनलाइन परवाने देण्याचे धोरण असताना परिवहन विभागाने नूतनीकरण न झालेले ३३३३ परवाने रद्द करून फक्त १६६७ परवानेच दिल्याची तक्रारही करण्यात आली. त्यावर लवकरच यासंदर्भात धोरण ठरविण्याचे आश्वासन परिवहनमंत्र्यांनी दिले. ओला टॅक्सीबाबत लवकरच कडक निर्बंध करण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)