बिनशेती परवानगीचे अधिकार आता तहसीलदारांना

नाशिक : बिनशेती परवानगीचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी आता तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे याकामी होणारी दिरंगाई कमी होणार असून कामकाजालादेखील गती येणार आहे. यामुळे चलन भरून थेट बिनशेती वापर करता येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, बिनशेती परवानगी सुलभ व्हावी म्हणून शासनाने अनेक बदल कायद्यात केले. अतिजलद बिगरशेती परवानगी मिळावी या दृष्टीने जिल्ह्यात आता हे अधिकार तहसीलदार स्तरावर प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या ठिकाणीसुद्धा कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता ठेवण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे स्वतःहून तहसीलदार असे गट शोधून त्या मालकांना नोटीस देऊन चलनाची प्रतसुद्धा देतील. जेणेकरून ज्यांना कुणाला बिगरशेती वापर सुरू करायचा आहे ते चलान भरून थेट वापर सुरू करू शकतील, अशा आशयाचे आदेश आज जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जारी केले आहेत.

अंमलबजावणीच्या दृष्टीने तहसीलदारांकडे जमिनींचे गट नंबर व सर्व्हे नंबर दर्शविणाऱ्या याद्या तहसीलदार यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. या झोननिहाय प्राप्त सर्व्हे व गट नंबरनिहाय यादीची तलाठी यांच्यामार्फत तत्काळ सविस्तर चौकशी करण्यात यावी, या यादीतील पूर्वीचे जे गट व सर्व्हे नंबर अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत, ते वगळून उर्वरित जमिनीच्या गट व सर्व्हे नंबरची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तत्काळ तयार करावी. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटिसा काढण्यात येऊ नयेत. त्यासाठी स्वतंत्र नियम व कार्यपध्दती ठरवून दिलेली आहे. यादी तयार करतांना ज्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-२ आहेत, त्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतली आहे किंवा नाही, प्रकरणी शासनाचा नजराणा भरलेला आहे किंवा नाही, याबाबत गाव नमुना नं. १ क व इनाम रजिस्टरवरूनदेखील शहानिशा करावी, असेही जिल्हाधिकारी मांढरे यांच्या आदेशात नमूद केले आहे.

या तरतुदीनुसार अंतिम विकास आराखडा, प्रादेशिक आराखड्यात रहिवास, वाणिज्य व औद्योगिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या परंतु बिनशेती न झालेल्या जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागू करण्यापुरते आहे. इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश लागू राहतील. संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी दर १५ दिवसांनी याबाबतीत स्वतः तपासणी करून आढावा घेऊन संबंधित तहसीलदार यांची कामे नियमाप्रमाणे कामकाज होत आहे किंवा कसे याबाबत अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवावा असे जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी कळविले आहे.