टॅँकर घोषित करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना

ठळक मुद्देकृती आराखडा लालफितीत : टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा

नाशिक : आॅक्टोबर उजाडूनही जिल्ह्णातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अद्याप कायम असून, शासनाच्या टंचाई कृती कार्यक्रमानुसार यापुढे टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टॅँकर सुरू करण्याचे अधिकार प्रांत अधिकाºयांना बहाल करण्यात आले असून, भूजल अधिनियमानुसार प्रांत अधिकाºयांनी आपल्या अधिकारात टॅँकर मंजूर करावेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, आॅक्टोबरपासून टंचाई कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही जिल्हा परिषदेने अद्यापही अहवाल तयार केलेला नसल्याचे सांगण्यात आले.
नाशिक जिल्ह्णात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास १० ते १२ टक्के यंदा पाऊस कमी पडला असून, सिन्नर, येवला, नांदगाव, बागलाण, मालेगाव, चांदवड या तालुक्यांमध्ये ५० टक्केही पाऊस झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात जून, जुलैपासूनच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावित असून, सप्टेंबरअखेर सुमारे दोनशेहून अधिक गावे, वाड्यांना ५८ टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सप्टेंबरअखेर टॅँकर दवरे पाणीपुरवठा करण्याची मंजुरी दिली होती. त्यामुळे १ आॅक्टोबरपासून टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा किंवा काय विषयी संभ्रम होता. त्यावर आॅक्टोबरपासून टंचाई कृती कार्यक्रम लागू होत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने यापुढे टॅँकर मंजुरीचे अधिकार सर्व प्रांत अधिकाºयांना देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. भूजल अधिनियमानुसार प्रांत अधिकाºयांनी टंचाईग्रस्त गावांना टॅँकर मंजूर करावेत व तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आल्याने टंचाई भासणाºया गावांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत राहणार आहे. यंदाही टॅँकरद्वारेच पाणीपुरवठा यंदा पावसाळ्यातच टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागल्याने उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अधिक भासणार असून, अजूनही ग्रामीण भागातून टॅँकरची मागणी कायम आहे, असे असतानाही टंचाई कृती कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांची सुरुवात आॅक्टोबर ते डिसेंबर या काळात करणे गरजेचे असले तरी, जिल्हा परिषदेने अद्यापही टंचाई कृती आराखडा तयार केलेला नाही. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने पंधरा दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेला पत्र देऊन त्याचे स्मरण करून दिले आहे. कृती आराखडा तयार नसल्यामुळे यंदाही टॅँकरद्वारेच पाणीपुरवठा करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.