गुन्हेगारीत वाढ हे खरे जनजीवन अनलॉक झाल्याचे द्योतक !
By किरण अग्रवाल | Published: June 27, 2020 11:14 PM2020-06-27T23:14:14+5:302020-06-27T23:37:53+5:30
लॉकडाऊनमधून बाहेर पडून सामान्यांचा एकीकडे रोजीरोटीसाठीचा झगडा सुरू असताना गल्ली व परिसरातील पुढाºयांकडून बंद पुकारले जाऊ लागल्याने अशांची व व्यापाºयांचीही अडचण होत आहे. दुसरीकडे गुन्हेगारीही अनलॉक होताना दिसते आहे. त्यामुळे पोलिसांनी याबाबत भूमिका घेणे गरजेचे बनले आहे.
सारांश
कोरोनाचे भय कायम असले, नव्हे ते दिवसेंदिवस अधिक वाढतच असले तरी लॉकडाऊन संपल्यामुळे जनजीवन पूर्वपदावर येऊ पाहात आहे. बाजारपेठीय चलनवलनातून तर त्याची प्रचिती यावीच, शिवाय ‘अनलॉक’नंतर उंचावलेल्या गुन्हेगारीच्या आलेखावरूनही ते स्पष्ट व्हावे. पोलीस यंत्रणेने कोरोनापुढे हात टेकल्याचे चित्र असताना गुन्हेगारीनेही डोके वर काढल्याचे पाहता, ही बाब भयात भर घालणारीच म्हणता यावी.
शासकीय लॉकडाऊन संपल्याने आता सारे सुरळीत होताना दिसत आहे. उद्योगांमध्ये कामगारांची कमतरता जरूर भासत आहे; पण अनेक कारखान्यांच्या चिमण्या चिवचिवू लागल्या आहेत तसेच बाजारपेठाही सुरू झाल्याने गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांपासून पूर्णत: थांबलेले अर्थचक्र काहीसे फिरू लागले आहे. अर्थात नाशिकसारख्या महानगरात कोरोना थांबलेला नाहीच, उलट बाधितांची संख्या प्रतिदिनी वाढताना दिसत आहे. यात संसर्ग पसरण्यास कारणीभूत ठरणाºयांचा सार्वजनिक वावर प्रतिबंधित होऊ शकलेला नाही ही बाब प्राधान्याने नजरेत भरणारी ठरली आहे. जनतेच्या पातळीवर स्वयंस्फूर्तपणे याबाबत जी काळजी घेतली जावयास हवी ती घेतली जात नाहीच, परंतु यंत्रणेकडून अशांना हटकले जाणे किंवा प्रतिबंध केला जाणे जे अपेक्षित आहे तेदेखील अलीकडच्या काळात पूर्णत: थांबलेले दिसत आहे. त्यामुळे कॉरण्टाइनचा शिक्का मारलेले बिनदिक्कतपणे गर्दीत वावरताना व धोका वाढवताना दिसत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात उगाच भटकणाºयांना हटकले जात असे, चौकाचौकात व रस्त्यारस्त्यांवर पोलिसांचे अस्तित्व दिसे; आता ते होत नाही म्हटल्यावर खºया अर्थाने सारेच अनलॉक झाल्याचे व पूर्वपदावर आल्याचे म्हणता यावे.
लॉकडाऊनच्या काळात सारेच बंद होते. पोलिसांचा सर्वत्र कडेकोट पहारा होता, दिवस-रात्र गस्त सुरू होती व त्या दराºयामुळे गुन्हेगारही घरात गपगुमान बसून होते, परंतु लॉकडाऊन हटले; पोलीसही चौकातून हटले व गुन्हेगार घरातून बाहेर पडले असे चित्र आता दृष्टीस पडत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार नाशकात एप्रिलपेक्षा मे महिन्यात गुन्हेगारी दुपटीपेक्षा अधिक वाढलेली दिसून येते. एप्रिल महिन्यात एकूण ८४ गुन्हेगारीविषयक घटना नोंदविल्या गेल्या होत्या त्यांची संख्या मेमध्ये तब्बल २३४ इतकी झाली. जून महिन्यातही आलेख चढताच राहिलेला दिसतो, म्हणजे एकीकडे बंदमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असतानाच दुसरीकडे गुन्हेगारी घटनांनाही तोंड देण्याची वेळ आली आहे. कोरोनामुळे हातची कामे जाऊन बेरोजगारी ओढवल्यामुळे यापुढील काळात हे प्रकारदेखील वाढण्याचीच चिन्हे आहेत. भयात वाढ होणे स्वाभाविक ठरले आहे ते त्यामुळेच.
महत्त्वाचे म्हणजे आता बाजारपेठा सुरू होऊन अर्थकारणाला गती देणे प्राधान्याचे आहे. त्यासाठी व्यापारी तयारही आहेत; परंतु राजकारण करू पाहणारे पुढारी आता स्वयंस्फूर्त बंद पाळायचे फतवे काढू लागल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. अशावेळी दुकान उघडू पाहणाºया व्यापाºयांना सुरक्षा पुरवली जाणे अपेक्षित आहे. सक्तीने बंद करायला लावणाºयांवर गुन्हे दाखल करणार असे पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणत असले तरी हे गुन्हे कोण दाखल करणार, असा प्रश्न आहे, कारण भुजबळ यांनी यासाठी पोलिसांकडे तक्रारी करण्याचे आवाहन व्यापाºयांच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना केलेले आहे, परंतु स्थानिक पातळीवर जे व्यापारी पुढाºयांशी वितुष्ट घेऊ इच्छित नाहीत ते त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची अपेक्षाच चुकीची आहे. तेव्हा यासंदर्भात पोलिसांनीच स्वत:हून भूमिका घेणे गरजेचे आहे, परंतु तेच होताना दिसत नाही. अनेक ठिकाणी व्यापाºयांना बळजबरीने दुकाने बंद ठेवावयास भाग पाडले जात असल्याची तक्रार व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाºयांना पालकमंत्र्यांकडे करण्याची वेळ येते यावरून याकडे पोलिसांनी चालविलेले सोयीस्कर दुर्लक्ष निदर्शनास यावे.
कथित स्वयंस्फूर्ततेच्या नावाने केले जाणारे जागोजागचे बंद याला सरकार पाठिंबा देऊ शकत नाही हे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे तरी असे बंद पाळले जाताना दिसून येतात यावरून कोरोनाच्या भयाबरोबरच स्थानिक पुढाºयांचे कसे भय आहे हे स्पष्ट व्हावे. पोलीस यंत्रणेची भूमिका याचसंदर्भाने महत्त्वाची आहे, कारण अशा पद्धतीने जबरदस्तीने बंद घडवून आणणे हे आता अनेक अर्थाने नुकसानदायी ठरणार आहे. पण असा बंदचा निर्णय घेणाºया बैठकांमध्ये काही ठिकाणी पुढाºयांच्या बरोबर पोलीस अधिकारीही बसलेले दिसून आल्याचे पाहता यंत्रणाही अनलॉक झाल्या की काय, असाच प्रश्न पडावा. कोरोनाचे भय आहेच, परंतु या भयासोबत रोजीरोटीसाठी धडपड करू पाहणाºयांना गल्लीदादांचेही भय बाळगावे लागत असेल तर ते पोलीस यंत्रणेचे व शासनाचेही अपयश ठरेल. तेव्हा पालकमंत्र्यांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवायला हवे.