पोलीस मुख्यालयातील रस्ता वापरासाठी द्यावा

नाशिक : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस आयुक्तालयातील अडीच एकर जागा न्यायालयास देण्यात आली़ या ठिकाणी सिंहस्थात बांधण्यात आलेल्या बराकीत पाच न्यायालयांचे कामकाजही सुरू झाले आहे़ मात्र आता पोलीस मुख्यालयातील रस्ता नागरिकांसाठी वापरण्यासाठी मिळावी, अशी मागणी केली जात असल्याने पेच निर्माण झाला आहे़ रस्त्याच्या या प्रश्नावर पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असून, वकिलांची ही मागणी योग्य नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे़ दरम्यान, न्यायालयातही याबाबत बाजू मांडण्यात येणार असल्याचे पोलीस सूत्रांनी सांगितले़
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहर पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या अडीच एकर जागेचा ताबा नुकताच जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी देण्यात आला आहे. या जागेसाठी सुमारे तीन वर्षे उच्च न्यायालयात दावा सुरू होता़ जिल्हा न्यायालयासाठी सध्याची जागा कमी पडते, या मुद्द्याचा आधार घेऊन वकिलांनी जागा मिळविण्यात यश मिळविले. ताबा घेण्याचे सोपस्कार पार पडतात कुठे नाही तोच आता नवीन जागेत जाण्यासाठीच्या रस्त्यावरून लढाई सुरू झाली आहे. या नवीन जागेतील न्यायालयात पक्षकारांना जाण्या-येण्यासाठी मुख्यालयातील रस्ता वापरण्यास मिळावा, अशी मागणी वकिलांतर्फे करण्यात आली आहे. मात्र, मुख्यालयातील अंतर्गत रस्ते आम जनतेला वापरास दिल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे़  पोलीस मुख्यालयातून जाणाऱ्या या रस्त्यावर पोलिसांचे शस्त्रागार आहे, तसेच पोलीस कर्मचाºयांची निवासस्थानेही आहेत. सुमारे पाच हजार लोकवस्ती असलेला हा भाग जनतेसाठी आमरस्ता मुक्त केल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. जिल्हा न्यायालयासाठी सध्या असलेले रस्ते पुरेसे आहेत, तसेच नियोजन केल्यास त्यावर उपायही योजता येतील. त्यामुळे रस्ता मागण्याचे कारण नाही, असे पोलीस दलाचे म्हणणे आहे.  याबाबतच्या याचिकेवर खंबीरपणे म्हणणे मांडण्यासाठी पोलिसांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी पोलिसांनी उत्तम गृहपाठही केला. त्यामुळे याबाबत न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़