लष्करी हद्दीतील रस्ते होणार खुले

लष्कराने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आलेले रस्ते पुन्हा वाहतुकीस खुले करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा ठराव करण्यात आल्याने लष्करी हद्दीतील रस्ते स्थानिक नागरिकांसाठी खुले होणार आहेत.

देवळाली कॅम्प : लष्कराने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आलेले रस्ते पुन्हा वाहतुकीस खुले करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा ठराव करण्यात आल्याने लष्करी हद्दीतील रस्ते स्थानिक नागरिकांसाठी खुले होणार आहेत. याशिवाय नागरिकांच्या निगडित असलेले महत्त्वाच्या विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची बैठक अध्यक्ष ब्रिगे. पी. रमेश हे अनुपस्थित असल्याने उपाध्यक्ष भगवान कटारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीत लष्करी हद्दीलगत शंभर मीटरपर्यंत बांधकाम न करणे व पाचशे मीटरपर्यंत तीन मजली बांधकामास परवानगी याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशातील १०९ शहरांच्या यादीत देवळाली कॅम्पचा समावेश नसल्याने रखडलेल्या १२ बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली. तत्पूर्वी बांधकाम आराखडे व रस्ते खुले करण्याबाबत बोर्ड अध्यक्षांनी दूरध्वनीवरून सूचना दिल्या. मात्र कॅन्टोन्मेंट कायदा २००६ मधील कलम २३८(६) मधील तरतुदीनुसार असे बांधकाम आराखडे थांबवू शकत नाही. यामुळे बोर्डाने मंजुरीचा विषय घेतला.
खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार भगूर-नानेगाव रस्ता हा ९ मीटर करण्याकामी ‘ए-वन’ लॅन्डमधून ‘सी लॅन्ड’ वर्ग करण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत सूचना आल्या असता बोर्डाने तसा ठराव पारित केला. तो संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. बोर्डाच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आलेल्या निविदेपैकी आकाश एंटरप्रायजेसची निविदा मंजूर करताना दररोज ४० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार असून, त्यासाठी ७.६५ लाख रुपये प्रति महिला खर्च अपेक्षित आहे. या कामी भगूर नगरपालिका व विविध ग्रामपंचायतींना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष कटारिया यांनी दिली.
बैठकीस नगरसेवक प्रभावती धिवरे, सचिन ठाकरे, आशा गोडसे, दिनकर आढाव, कावेरी कासार, बाबूराव मोजाड, मीना करंजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार आदी उपस्थित होते, तर लष्करनियुक्त ब्रिगे. शक्तिवर्धन, लेफ्ट. कर्नल अजय कुमार, कर्नल अतुल बिष्ट, कर्नल कमलेश चौहान, विंग कमांडर जसमित सिंग व उपजिल्हाधिकारी भगवान डोईफोडे हे गैरहजर होते.
लष्करी हद्दीतील रस्ते नागरी वापरासाठी डिफेन्स इस्टेट विभागाचे प्रमुख महासंचालक यांनी विचारणा केल्यानुसार कॅन्टोन्मेंट कायदा कलम २५८ प्रमाणे ते रस्ते वापरास मिळावे, असा ठराव केला असता लोकल मिलिटरी अथॉरिटीने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने बोर्ड सदस्यांनी याबाबत आवाज उठवला होता. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशान्वये कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याने बंद केलेले रस्ते खुले करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. बंद असलेल्या नऊ रस्त्यावरील बॅरिकेड््स हटविणे आवश्यक झाले आहे.
रस्ते डांबरीकरणाबाबत अनिश्चितता
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बैठकीत भुयारी गटारी झाली त्या ६३ किमीचा रस्ता डांबरीकरण होण्याबाबत अनिश्चितता असून, ज्या वेळेस टेंडर काढले होते त्यावेळी जीएसटी कर अस्तित्वात नव्हता आता मात्र आहे. तांत्रिकदृष्ट्या खोदलेला रस्ता डांबरीकरण नियममात्र असलातरी वाढीव टॅक्सच्या मुद्द्यामुळे खोदलेला रस्ता डांबरीकरण ठेकेदार करणार का नाही हे मात्र निश्चित नाही.