कळवणला कांदा उत्पादक शेतक-यांचा रास्तारोको

कांदा भावात घसरण : हमी भाव देण्याची मागणी

ठळक मुद्देकळवणच्या एस. टी. बस स्थानकाजवळ सुमारे तासभर रस्ता रोको आंदोलन करु न शासन व प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधून घेतले.

कळवण : शेतमालाला भाव नाही, सर्वच बाजूंनी होणारी फसवणूक,कांदा भावात सातत्याने होणारी घसरण यामुळे अस्वस्थ बनलेल्या शेतक-यांनी बुधवारी (दि.२८)रास्ता रोको आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्यातील अंसतोषाला वाट मोकळी करुन दिली. येथील कांदा लिलाव बंद करु न संतप्त शेतकरी बांधवांनी कळवणच्या एस. टी. बस स्थानकाजवळ सुमारे तासभर रस्ता रोको आंदोलन करु न शासन व प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधून घेतले.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष देवीदास पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रविंद्र देवरे, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख कारभारी आहेर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र भामरे, कॉग्रेसचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र हिरे , किसान सभेचे तालुका सरचिटणीस मोहन जाधव , शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष पोपट पवार , रायुकॉचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रवीण रौंदळ यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी बांधवांनी तासभर ठिय्या मांडून रस्ता रोको आंदोलन केले. केंद्र व राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करु न कांदाला हमी भाव द्यावा व कळवण तालुका दुष्काळी जाहीर करा अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, बुधवारी कळवणचा आठवडे बाजार असल्याने बस स्थानकाजवळ तासभर रस्ता रोको आंदोलन सुरु झाल्यामुळे दोन्ही बाजूकडील वाहतूक ठप्प झाली होती. कळवण - देवळा व कळवण - नाशिक रस्त्यावर वाहनाच्या लांब रांगा लागल्या होत्या.
मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा
सरकारने कांद्याला हमी भाव द्यावा आणि कळवण तालुका दुष्काळी जाहीर करावा अन्यथा दि. २ डिसेंबर रोजी नांदूरी येथील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नियोजित कार्यक्र म उधळून लावण्याचा व मंत्री, खासदार व आमदारांना तालुक्यात पाय न ठेवू देण्याचा इशारा कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांनी रस्ता रोको आंदोलनप्रसंगी दिला.
मुंगसेला ठिय्या आंदोलन
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंगसे उपबाजार समितीत कांदा उत्पादकांना कांदा विक्रीचे रोख पैसे मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ शेतक-यांनी कृउबाचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून ठिय्या आंदोलन केले. मुंगसे कांदा खरेदी विक्री केंद्रावर कांदा उत्पादक शेतकºयांना लिलावानंतर केवळ ५० टक्के रक्कम दिली जाते व उर्वरित ५० टक्के रकमेची कुठलीही हमी दिली जात नाही. शासन निर्णयानुसार कांदा उत्पादकांना रोखीने पैसे देणे गरजेचे आहे.