ई-पास देण्याच्या नावाखाली लूट

नाशिक : राज्यात वा परराज्यात अडकून पडलेल्या प्रवाशांना परतीसाठी शासन दरबारी आॅनलाइन नोंदणी अनिवार्य करण्यात आल्याने त्याचा फायदा संधिसाधूंनी उचलला असून, नोंदणीचा अर्ज इंग्रजीत असल्याने अनेकांना तो भरण्यासाठी येत असलेली अडचण पाहता, सायबरचालकांनी दोनशे ते तीनशे रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे, तर महसूल यंत्रणेतही काहींनी या निमित्ताने पास देण्यासाठी मोबदला घेण्याचा मार्ग अनुसरला आहे.
कोरोनाचा प्रभाव काही प्रमाणात ओसरू लागताच, केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाउन व संचारबंदी काही प्रमाणात शिथिल केली असून, परप्रांतीय व परराज्यात अडकून पडलेल्या नागरिकांना व मजुरांना त्यांच्या घरी जाण्यास अटी, शर्तींवर अनुमती देण्यात आली आहे. तथापि, यासाठी प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाला आॅनलाइन नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली असून, त्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपली व्यक्तिगत माहिती, प्रवासाचे ठिकाण, वाहन क्रमांक, चालकाचे नाव या अर्जात नमूद करणे बंधनकारक आहे. सुशिक्षित प्रवाशांकडून या संदर्भातील माहिती स्वत: आॅनलाइन भरली जात असली तरी, एकूणच संगणक निरक्षर अथवा त्याच्या हाताळणीची कोणतीच सोय नसलेल्यांना सायबर कॅफेशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
प्रवासाचा पास मिळावा यासाठी अनेक नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत व तहसीलदार कार्यालयात दररोज चकरा मारत असून, त्यांच्या नोंदणीसाठी आॅनलाइन व्यवस्था करण्यात आलेली असतानाही नेमके असे गरजवंत हेरून त्यांना काही विशिष्ट सायबर चालकाकडे जाण्यास भाग पाडले जात आहे. तसेच विनासायास पास मिळवून देण्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याची नागरिकांनी तक्रार केली आहे.