सभापतिपदासाठी होणार रस्सीखेच
By Admin | Published: January 5, 2017 10:54 PM2017-01-05T22:54:12+5:302017-01-05T23:07:51+5:30
चढाओढ : ताहाराबाद, वीरगाव, पठारे दिगरमध्ये चुरस
सटाणा : बागलाण पंचायत समितीचे सभापतिपद तसे गेल्या साडेबारा वर्षांपासून कायमस्वरूपी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून या पदावर महिलांचे राज असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या पुरुषांना संधी मिळाली नाही. मात्र पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण सोडतीत सभापतिपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी खुले झाल्याने हे पद पटकावण्यासाठी ताहाराबाद, वीरगाव व पठावे दिगर गटामध्ये होणाऱ्या लढतीत रंगत वाढणार आहे.
बागलाण विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर आदिवासी लोकसंख्येचा विचार करून इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण व पाठोपाठ बागलाण पंचायत समितीचे सभापतिपदही अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी कायमस्वरूपी राखीव करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी, सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्यांना उपसभापतिपदावर समाधान मानावे लागत आहे.
खुल्या प्रवर्गातील रामकृष्ण अहिरे यांना शेवटचा सभापतिपदाचा बहुमान मिळाला होता. त्यानंतर हे पद जमातीसाठी राखीव झाल्याने आदर्श गाव चाप्याचा पाड्याचे माजी सरपंच कै. रामदास बागुल यांच्या रूपाने पहिला आदिवासी कोकणा समाजाच्या व्यक्तीला सभापतिपदाचा मान मिळाला. त्यांना अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. त्यानंतर सन २००७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व कॉँग्रेसने पंचायत समितीवर सत्ता स्थापन करून राष्ट्रवादीच्या अलका माळी, विमल महाले यांना संधी मिळाली, तर उपसभापतिपदी कॉँग्रेसचे कै. श्यामकांत पवार व धर्मराज खैरनार यांना संधी दिली. या काळात दोन्ही कॉंग्रेसजवळ अनुसूचित जमातीचा पुरुष सदस्य नसल्यामुळे सभापतिपद आपोआप महिलांकडे चालत गेले, तर गेल्या पंचवार्षिकमध्ये पुन्हा महिलाराज आले. सुरुवातीला राष्ट्रवादीला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉँग्रेसने भाजपाशी घरोबा केला.
आणि सत्तावाटपात भाजपाच्या वाट्याला सभापतिपद, तर कॉँग्रेसच्या वाट्याला उपसभापतिपद आले आणि भाजपाच्या गीता सोनवणे व विद्यमान जिजाबाई सोनवणे यांच्या गळ्यात सभापतिपदाची माळ पडली. उपसभापतिपदी मायावती धिवरे विराजमान झाल्या. लोकसभा निवडणूक लागल्यानंतर कॉँग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार अमरिशभाई पटेल यांना राष्ट्रवादीच्या मंडळीने पंचायत समितीमध्ये कॉँग्रेसने
केलेली भाजपाबरोबरची युती तोडा अन्यथा आम्ही तटस्थ राहू, अशी भूमिका घेऊन एकप्रकारे कॉँग्रेसचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सदस्यांमध्ये धुसफूस निर्माण होऊन राष्ट्रवादीने तोडफोडीचे राजकारण करून उपसभापतिपद पदरात पाडून घेतले. (वार्ताहर)