शिक्षकांच्या फरकाचे ११ कोटी रुपये रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 30, 2021 16:15 IST2021-06-30T16:11:02+5:302021-06-30T16:15:49+5:30
सिन्नर : पे युनिट कार्यालयाबाबत शिक्षकांचे पगार, फरकाची बिले, मेडिकल बिले याबाबत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या.

पे युनिटचे अधीक्षक उदय देवरे यांच्याशी चर्चा करताना जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस.बी. देशमुख, ए.जे. बागुल, प्रा. गांगुर्डे, घुले.
सिन्नर : पे युनिट कार्यालयाबाबत शिक्षकांचे पगार, फरकाची बिले, मेडिकल बिले याबाबत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
त्याबाबत पे युनिटचे अधीक्षक उदय देवरे यांच्याकडून जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस.बी. देशमुख, सुरगाणा तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष ए.जे. बागुल, उच्च माध्यमिकचे. प्रा. गांगुर्डे, घुले यांनी आढावा घेतला. मार्च २०२१ मध्ये नवीन कर्मचारी सोडले तर सर्व शाळांची ५५४ विविध प्रकारची फरकाची देयके मंजूर झालेली असून त्यांची एकूण ३० कोटी ४२ लाख रुपये एप्रिलमध्येच मुख्याध्यापकांच्या खाती जमा करण्यात आलेले आहेत.
मार्च २०२१ मध्येच माध्यमिक शाळांचे विनाअनुदानित कर्मचारी यांना सोडून इतर सर्व प्रकारची फरकाची १५७६ जणांची एकूण ११ कोटींची देयके ३१ मार्च रोजी मंजूर होऊन आली आहेत. मात्र सदर देयके काढण्यासाठी निधी नसल्याने निघू शकली नाहीत. सदर देयकांना निधीची व बिले काढण्यासाठीची व ऑफलाइनसाठीची परवानगी मागण्यात आलेली आहे.
नुकतेच जीपीएफचे परतावा, नापरतावा अंतिमच्या रकमांसाठी रक्कम आहरीत करण्यास पाच तासांची परवानगी आली होती. त्या काळात जिल्ह्यातील १४४ कर्मचारी यांची एकूण १६ कोटींची देयके ट्रेझरीत गेली असून लवकरच सदर रकमा जमा करण्यात येतील. सदर काम ९० टक्के पूर्ण झाले असल्याची माहिती पे युनिट कार्यालयाकडून देण्यात आल्याचे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव देशमुख यांनी दिली.
डीसीपीएसधारकांची देयके निधीअभावी लटकली
सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रथम हप्त्याची जीपीएफची देयके मंजूर झालेली असून ती रक्कम जीपीएफमध्ये वर्ग केलेली आहे. सातव्या वेतन आयोगाची प्रथम हप्त्याची डीसीपीएसधारकांची रोखीने रक्कम द्यावयाची देयके तयार करण्यात आलेली होती. मात्र सदर खर्चास निधी नसल्याने काढता आलेली नाहीत. यासाठी आता निधी व ऑफलाइनला परवानगी मागण्यात आलेली आहे. सर्व रजाकालीन व रजारोखीकरणाची फरकाची देयकेही मार्चमध्येच मंजूर करून मुख्याध्यापकांच्या खाती जमा करण्यात आलेली असल्याची माहिती आढावा बैठकीत मिळाली.